तिरुपारंकुंद्रममधील कार्तिगाई दीपम प्रकरणाने तामिळनाडूची खरी राजकीय आणि प्रशासकीय वास्तवता उघड केली आहे. भगवान मुरुगन यांच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या पवित्र परंपरेला रोखण्याचे काम कुणी धर्मसंस्था, कुणी स्थानिक समुदाय किंवा कुणी वक्फ बोर्डाने केले नाही; हे पवित्र विधी थांबवले ते राज्यातील सत्ताधारी द्रमुक सरकारने. मद्रास उच्च न्यायालयाने दीप पेटवण्याचा अधिकार भक्तांना परत दिल्यानंतरही द्रमुक प्रशासनाने जणू काही एखादा गुन्हा रोखण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त उभारावा, अशा तऱ्हेने वागून हिंदू भक्तांना अपमानित केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाने केलेल्या विघ्नसंतोषी वर्तनामुळे द्रमुकची हिंदू परंपरांवरील चीड, तसेच न्यायव्यवस्थेविरुद्धची शत्रुत्व भावना प्रत्यक्ष दिसून आली.
सगळ्यात विचित्र आणि धक्कादायक बाब म्हणजे द्रमुकच्या अधिकाऱ्यांनी केलेला दावा—की एक साधा दीप पेटवल्याने “रस्त्यांवर रक्तपात होऊ शकतो.” कोणत्याही मुस्लिम संस्थेने असा इशारा दिला नाही; कोणत्याही स्थानिक समुदायाने दिव्यावर आक्षेप घेतला नाही. भीती निर्माण केली ती द्रमुक प्रशासनानेच. हिंदू परंपरा रोखण्यासाठी जेव्हा तर्क संपतात तेव्हा भीती पसरवणे हेच त्यांचे जुने हत्यार आहे. परिणामी, ज्याठिकाणी कधीच तणाव नाही, तिथे अनावश्यक कायद्याची भीती दाखवून धार्मिक विधी धोक्यात असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली.
द्रमुकची भूमिका एकसारखीच दिसते—ते धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणतात, पण विरोध करतात ते फक्त हिंदूंनाच. दर्गा किंवा चर्चशी संबंधित प्रथांवर ते कधी आक्षेप घेत नाहीत. वक्फ जमिनी, चर्चना मिळणारा निधी या विषयांवर त्यांना कधीच समस्या भासत नाही. मात्र, भगवान मुरुगन यांची दीप परंपरा रोखण्यासाठी त्यांनी जाणूनबुजून उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. देवाचा दीप पेटवण्यासाठी हिंदूंना न्यायालयाची दारं ठोठावावी लागतील, अशी वेळ केवळ द्रमुकच्या राजवटीतच का येते? हा प्रश्न जनतेला सतावतो.
हायकोर्टाने भाविकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतरही द्रमुक माघार घेत नाही. उलट न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करण्यासाठी पुन्हा अपील, “कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात” अशा मनगढंत आशंका, भक्तांना ताब्यात घेण्याचे प्रकार आणि शांततेत टेकडीवर जाणाऱ्या भाविकांवरच पोलिस कारवाई—हे दृश्य द्रमुकच्या हिंदूविरोधी प्रशासकीय मॉडेलचे ज्वलंत उदाहरण आहे. जेथे हायकोर्ट धर्माचा सन्मान करतो, तिथे राज्य सरकार न्याय व्यवस्थेलाच आव्हान देत आहे, हे लोक आता अधिक स्पष्टपणे पाहू लागले आहेत.
या संपूर्ण प्रकारातील सर्वात भयावह पाऊल म्हणजे द्रमुक खासदारांचे न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्या विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचे प्रयत्न. या न्यायाधीशांनी केवळ घटनात्मक तत्त्वांवर आधारित आदेश दिला होता. याच आदेशाने संतापलेल्या द्रमुकने न्यायाधीशालाच पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही असहमती नाही—ही सरळ धमकी आहे. द्रमुकला न्यायालयांनी वाकावे, झुकावे, आणि त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे निर्णय द्यावेत, अशी इच्छा आहे. न्यायव्यवस्थेवर असा राजकीय हल्ला सार्वजनिकरित्या करणे हा लोकशाहीवरील उघड दुष्प्रचार आहे.
इंडी आघाडी सतत “संविधान धोक्यात आहे” असे आरोळ्या ठोकते; पण न्यायालयीन निर्णय त्यांच्या राजकीय अजेंड्याशी सुसंगत नसेल तर ते न्यायाधीशांना “पक्षपाती”, “सांप्रदायिक”, “विकलेले” अशी दूषणे देतात. जेव्हा एखादा निकाल त्यांना रुचतो तेव्हा तोच न्यायाधीश “पुरोगामी” ठरतो. ही निवडक नैतिकता नवीन नाही. काँग्रेस आणि द्रमुकचा जुना इतिहासच अशा आक्रमकतेने भरलेला आहे. 1973 मध्ये इंदिरा गांधींनी वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून A.N. Ray यांची CJI म्हणून नियुक्ती केली होती; 1977 मध्ये मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या न्यायमूर्ती H.R. Khanna यांना लक्ष्य करण्यात आले. राम जन्मभूमी निकालानंतर न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या शपथविधीवरील बहिष्कारही हाच सल दाखवतो.
द्रमुकचे प्रशासन पद्धतशीरपणे हिंदू संस्थांवर लक्ष केंद्रित करते—मंदिरांवर सरकारी ताबा, HR&CE विभागाची मंदिर विरोधात अपील करण्याची प्रवृत्ती, काल्पनिक धोके दर्शवून विधींवर बंदी घालणे, आणि हे सर्व “धर्मनिरपेक्षतेच्या” नावाखाली. दुसरीकडे, वक्फ मालमत्ता, चर्च निधी आणि इतर समुदायांशी संबंधित विषयांवर त्यांची भूमिका पूर्णपणे वेगळी असते—लांगूलचालनाची.
न्यायव्यवस्थेला दडपण्याचा, धर्मस्वातंत्र्य मर्यादित करण्याचा आणि हिंदूंच्या प्राचीन परंपरांना रोखण्याचा या सर्व घटनांची एकच दिशा आहे—द्रमुकला अशी राज्य व्यवस्था हवी आहे ज्यात हिंदू विधींना जागा नसावी आणि न्यायव्यवस्था त्यांच्या विचारसरणीपुढे नतमस्तक व्हावी. महाभियोग प्रस्ताव ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नाही; हा न्यायव्यवस्थेला गप्प करण्याचा संदेश आहे. हा प्रयत्न आज कार्तिगाई दीपावर झाला आहे; उद्या कोणत्या न्यायालयीन निर्णयावर होईल, याचा काही नेम नाही.
तामिळनाडूची जनता सर्वकाही पाहत आहे. भक्तांसोबत कोण उभे होते आणि कोण त्यांना रोखत होते, कोण धर्मपरंपरेचा सन्मान करत होते आणि कोण त्यावर राजकारण करत होते, कोण न्यायालयाचा आदर करत होते आणि कोण न्यायव्यवस्थेला धमकावत होते—हे जनतेच्या लक्षात आत्ताच आले आहे. देशाने आधीच इंडी आघाडीला धडा शिकवला आहे. तामिळनाडूतही हा खेळ किती काळ चालेल, हे ठरवणे आता जनतेच्याच हातात आहे.
कार्तिगाई दीप फक्त एक विधी नाही; तो श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि स्वाभिमानाचा उजेड आहे. हा दीप विझवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी संविधान, धर्मस्वातंत्र्य आणि न्यायव्यवस्थेलाच धक्का दिला आहे. आणि अशी राजकीय प्रवृत्ती आज नाहीशी झाली नाही, तर उद्या प्रत्येक धार्मिक, सांस्कृतिक आणि न्यायिक अधिकारांवर तिची सावली पडणार आहे. जनतेला हा प्रश्न आता सरळ विचारायची वेळ आली आहे—दिवा लावणाऱ्या भक्तांविरुद्ध उभे राहणारे शासन किती काळ टिकेल?
