सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी कोची मेट्रो रेल लिमिटेडची सल्लागार म्हणून नियुक्ती
मुंबई: मुंबईच्या दैनंदिन वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी मुंबई महानगर (Mumbai Metropitan Region – MMR) क्षेत्रात लवकरच ‘जल मेट्रो’ सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. खासदार रविंद्र वायकर (Shiv Sena MP Ravindra Waikar) यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मांडलेल्या मागणीनुसार, मुंबईसाठी प्रस्तावित जल मेट्रो प्रकल्पासाठी (Water Metro services in Mumbai) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, यासाठी मे. कोची मेट्रो रेल लिमिटेडची (Kochi Metro Rail Ltd) सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कोची मेट्रो रेल लिमिटेडने यापूर्वी तयार केलेल्या फिजिबिलिटी अहवालाच्या आधारे आता सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे. या अंतर्गत वाहतूक अभ्यास, आवश्यक पायाभूत सुविधा, नौकानयनाशी संबंधित बाबी, कनेक्टिव्हिटी, जलयानांची निवड, जलवाहतुकीचे संचालन व व्यवस्थापन, खर्चाचे अंदाजपत्रक, आर्थिक विश्लेषण तसेच अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
याबाबत महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे नौकानयन सल्लागार व मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खरा यांनी खासदार रविंद्र वायकर यांना लेखी पत्राद्वारे माहिती दिली आहे. या प्रकल्पासंदर्भात खासदार वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांनाही पत्र पाठवून पाठपुरावा केला होता.
वाढती लोकसंख्या, वाढती वाहतूक कोंडी
मुंबईतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना अंतर्गत रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. परिणामी मुंबईकरांना दररोज तासनतास वाहतूक कोंडीचा Traffic Congestion) सामना करावा लागत असून, मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची नासाडी होत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या २०२३ मधील सुमारे २.५८ कोटींवरून २०३० पर्यंत ३ कोटींहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार समितीचे सदस्य म्हणून खासदार वायकर यांनी कोची येथे अभ्यास दौर्यादरम्यान ‘कोची जल मेट्रो’ (Kochi Water Metro)
प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता. त्यानंतर सागरमाला योजना २.० (Sagarmala Programme 2.0.) अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रातही (MMR) जल मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्याची योजना मांडण्यात आली.
या प्रकल्पासाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार आणि ४० टक्के निधी राज्य सरकारकडून देण्याचा प्रस्ताव आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासदार वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मुंबईसाठी विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर पॅकेजची (special infrastructure package for Mumbai) मागणी केली होती, ज्यामध्ये मुंबई मेट्रो व मुंबई उपनगरी रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे.
या मागणीला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला तीन वर्षांसाठी एकूण ३,८३,१४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. या निधीतून जल मेट्रो प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती खासदार वायकर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
२१ ठिकाणांची निवड, १० नवीन जलमार्ग प्रस्तावित
मुंबई तसेच नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई आणि मीरा-भाईंदर या शहरांच्या भोवती असलेल्या जलमार्गांचा वापर करून प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. कोची मेट्रो रेल लिमिटेडने ऑगस्ट २०२५ मध्ये सरकारकडे सादर केलेल्या फिजिबिलिटी अहवालात जलवाहतुकीसाठी २१ ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून, १० नवीन जलमार्गांवर प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, लवकरच अहवाल सादर केला जाणार असल्याचेही महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून (Maharashtra Maritime Board) कळवण्यात आले आहे.
