X @vivekbhavsar
महाराष्ट्रात गेले काही दिवस “शालार्थ आयडी” हा घोटाळ्याचा परवलीचा शब्द झाला आहे. नुकत्याच संपलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आणि काही शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली गेली. “शालार्थ आयडी” घोटाळा हा केवळ एखाद्या जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून राज्यभर या कोट्यावधींच्या घोटाळ्याची व्याप्ती पसरलेली आहे. एका अंदाजानुसार शालार्थ आयडीची राज्यातील घोटाळ्याची रक्कम 3000 कोटी रुपयाहून अधिक रकमेची असण्याची शक्यता आहे आणि हा सर्व निधी राज्याच्या तिजोरीतून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातो आहे.
मी अत्यंत गांभीर्यपूर्व हा विषय मांडतो आहे. उदाहरण देण्यासाठी मी फक्त कोल्हापूरचा विषय हाती घेईल, याचे कारण कोल्हापूरमध्ये कुठल्या संस्थाचालकांनी किती शिक्षकांची बेकायदेशीर भरती दाखवून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारला आहे, याची नावानिशी, संस्थानिहाय सगळी आकडेवारी माझ्याकडे आहे. या संस्थाचालकांमध्ये केवळ अजित दादांची राष्ट्रवादी काँग्रेस नव्हे तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि विरोधी पक्षातील काँग्रेस या पक्षातील नेत्यांच्या संस्थाचालकांचा समावेश आहे. “आपण सगळे भाऊ, मिळून सारे खाऊ” अशा पद्धतीने हा कोट्यावधींचा गैरव्यवहार बिनबोघाटपणे राज्यात सुरू आहे.
“शालार्थ आयडी” मध्ये घोटाळा कसा होतो हे समजून घेण्याआधी “शालार्थ आयडी” म्हणजे काय आणि त्याचा नेमका फायदा काय होतो हे जाणून घेऊया. महाराष्ट्रात साधारण २०१९ पासून राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांची भरती पूर्णपणे बंद आहे. तरीही संस्थांमध्ये शिक्षक भरती बेकायदेशीरपणे करण्यात आली आहे. ही शिक्षक भरती करताना संस्थाचालक आप्तस्वकीय, नातेवाईक, सोयीचे कार्यकर्ते यांची नियुक्ती मागील तारीख दाखवून करून घेत असतात.
शिक्षणाधिकारी कार्यालयात कधीही न दिलेला शिक्षण सेवक मान्यतेचा प्रस्ताव पूर्वीच दिल्याचे व त्यास आजपर्यंत मान्यता दिली नसल्याचे रेकॉर्ड तयार करतात. हा शिक्षक उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन दाखल करतो.
वास्तविक या शाळांमधील पटसंख्येवरून शिक्षक संख्या किंवा कार्यभार ठरत असतो. पूर्ण शिक्षक संख्या असताना देखील अशा संस्थांमध्ये तडजोडीने जादा शिक्षक, लिपिक, शिपाई यांनी मान्यता मिळवल्या आहेत व मान्यता मिळवल्यावर दोन-चार महिन्यात वर्क लोड नाही हे कारण देऊन शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून घरी बसून पगार दिला जातो.
आता हा पगार संस्था स्वतःच्या खिशातून किती काळ देणार ना? सरकारनेच शिक्षकाचा पगार केला तर संस्थेवरील आर्थिक भार कमी होईल, याची जाणीव सर्व संस्थाचालकांना होती. यावर तोडगा कसा काढायचा याचा सर्वपक्षीय संस्थाचालक, नेत्यांनी विचार केला आणि टप्प्याटप्प्याने आपल्या संस्थेतील शिक्षक सेवकांची सेवा 100% शासनाकडे रूपांतरित करून शासनाकडून त्यांचे वेतन निघेल याची व्यवस्था केली. त्यासाठी “शालार्थ आयडी” हा शिक्षण विभागाने एक फॉर्मुला आणला. म्हणजे काय, तर मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांना एक आयडी किंवा एक ओळख क्रमांक दिला जाईल आणि तो क्रमांक मिळाल्यानंतरच शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन शासनाच्या तिजोरीतून सुरू होईल.
आपल्याकडे काम करत असलेल्या शिक्षकाला शासनाकडून 100% वेतन मिळणार, मग त्या वेतनावर आपला हक्क का नसावा? असा विचार कदाचित शिक्षण संस्थाचालकांनी केला असावा आणि त्यांनी एक मार्ग निवडला. हे सगळे संगनमताने सुरू होते. म्हणजे संस्थाचालक, संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक आणि अगदी मंत्रालयातील या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या सगळ्यांचा या मोठ्या रॅकेटमध्ये समावेश आहे.
कसा होतो घोटाळा?
संबंधित शिक्षण संस्था या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे शिक्षक भरतीचा प्रस्ताव सादर करते. शिक्षक भरती बंद असल्याचे कारण देत शिक्षणाधिकारी या संस्थेचा प्रस्ताव नामंजूर करते. मग ही संस्था न्यायालयात जाते. न्यायालय साधारणतः चार ते आठ आठवड्यामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी घेते आणि पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडे जाण्याचा सल्ला देते. न्यायालयाचा आदेश आहे असे कारण दाखवून आणि रीट पिटीशन चा अर्ज क्रमांक नमूद करून संबंधित शिक्षणाधिकारी त्या संस्थेच्या शिक्षक भरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देते आणि पुढे हे प्रकरण मंत्रालयामध्ये पाठवले जाते.
पुन्हा कोल्हापूरचे उदाहरण घेऊया. संबंधित शिक्षणसंस्था शिक्षक भरतीची जाहिरात काढते. ही जाहिरात “xxx चौफेर” या कधीही वाचल्या न जाणाऱ्या आणि स्टॉलवर उपलब्ध न होणाऱ्या दैनिकात छापली जाते. कोल्हापुरातील सगळ्याच शैक्षणिक संस्था याच वृत्तपत्राचा आधार का घेतात याचे उत्तर तुम्हाला सांगण्याची गरज नसावी, वाचक हुशार असतात. हे वृत्तपत्र फक्त त्या संस्थेची जाहिरात छापून आली हे दाखवण्यापुरतेच विशिष्ट संख्येचे अंक काढते आणि आवश्यक त्या संस्थांकडे ते वृत्तपत्र पोहचवले जाते.
मी जसे म्हटले की शिक्षणाधिकारी संस्थाचालकांचा शिक्षक भरतीचा प्रस्ताव नाकारतात आणि त्यांना कोर्टात जायला सांगतात. इथे कोल्हापुरात यासाठी दोन प्रसिद्ध वकील आहेत, एकाच आडनाव आहे “शांत राहून भाव खाणारा” आणि दुसरे आहे “पाटील”. (यांची पूर्ण नावे माझ्याकडे आहेत).
न्यायालयाचा निकाल घेऊन हे दोघे वकील पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडे जातात आणि तिथे डील ठरते. डील काय? तर ज्या शिक्षकाला शासनाची मान्यता मिळणार आहे, अर्थात शालार्थ आयडी मिळणार आहे, त्याला मागील पूर्ण कालावधीचा अर्थात फरकाचा पगार शासनाच्या तिजोरीतून देण्याची मान्यता मिळणार असते. अर्थात त्याला साधारण 2012 पासून ते आजतागायतचा पगार मिळणार असतो आणि एका शिक्षकाची ही रक्कम असते साधारण 15 ते 20 लाख रुपये.
डील काय असते?
शिक्षणाधिकारी सांगतो की या शिक्षकाला मिळणाऱ्या पगाराची पूर्ण रक्कम मला मिळावी. शासकीय कामकाजात “पोस्टपेड” हा प्रकार नसतो, तिथे फक्त “प्रीपेड” चालते. याचा अर्थ ज्या शिक्षकाला मान्यता मिळणार आहे, त्याला त्याच्या पगाराएवढी रक्कम आधीच त्या शिक्षणाधिकाऱ्याला द्यावी लागते.
बरं एक संस्था एकच शिक्षक भरतो का? तर अजिबात नाही. कुठे तीन, कुठे पाच, कुठे सहा असे नंबर असतात. त्या-त्याप्रमाणे ते डील ठरते. समजा एका संस्थेत तीन शिक्षक भरायचे आहेत. त्यातील एका शिक्षकाच्या पगाराची रक्कम शिक्षणाधिकाऱ्याने घेतली. वकील सांगतो, तीन पैकी एक शिक्षक माझा असेल, मग तो त्याचा नातेवाईक असेल किंवा तो अन्य कोणाला तरी भरती करून त्याच्याकडून रक्कम घेत असेल, हा त्याचा स्वतंत्र व्यवहार झाला. आणि तिसरं पद हे शिक्षण संस्था चालकाच्या मर्जीतील असते. मग तो त्याच्याकडे कार्यरत असलेल्या शिक्षकालाच कायम करतो किंवा त्याच्या नातेवाईकला किंवा अन्य कोणाची भरती करतो. त्याच्याकडून मिळणारी रक्कम ही शिक्षण संस्था चालकांच्या खिशात जाते.
एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात अशा प्रकारे साधारणत: साडेपाचशे शिक्षकांची मागील तारीख दाखवून भरती करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारे शिक्षक भरती सुरू आहे, एखाद्या जिल्ह्यात कदाचित 100 असेल तर दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये कदाचित 300 असेल. कोल्हापूर मोठा जिल्हा असल्यामुळे कदाचित या जिल्ह्यातील संख्या जास्त असावी, मुंबईतील संख्या कमी असावी. तरीही सरासरी 300 ते 500 शिक्षक एका जिल्ह्यामध्ये भरती होत आहेत आणि यातून जमा होणाऱ्या रकमेचा आकडा रुपये 3000 कोटींच्या पेक्षा जास्त आहे.
शासन आपल्या तिजोरीतून या मान्यता देण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या पगाराची फरकाची रक्कम काढून देत आहे. याचाच अर्थ तुमच्या आमच्या सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संस्थाचालक आणि मंत्रालयातील अधिकारी आपले खिसे भरत आहेत. शालार्थ आयडी म्हणजेच पगार सुरू करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ज्यांच्याकडून मान्यता घ्यावी लागते त्या अधिकाऱ्याचा हिस्सा हा या रकमेपेक्षा वेगळा आहे.
हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. मी वर दिलेली माहिती कोल्हापुरातील एका वकिलाकडून प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे उद्या कोणी आम्हाला न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही सर्व नेत्यांच्या नावांसह त्यांच्या शिक्षण संस्थांनी किती शिक्षक भरले, याचे पुरावे सादर करू.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमीच स्वच्छ प्रशासनाचा पुरस्कार करत असतात. दोषी संस्थाचालक आज देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी आहेत. त्यामुळे
ते या शालार्थ आयडी मधील घोटाळ्याची चौकशी करतील का आणि दोषींवर कठोर कारवाई करतील का हाच खरा प्रश्न आहे. उच्च शिक्षण विभागात क्लार्क भरतीचा असाच घोटाळा झाला आहे. (सत्ताधारी पक्षातील एका मंत्र्याने त्याच्या खाजगी स्वीय सहायकाच्या पत्नीला याप्रमाणे क्लार्क म्हणून मान्यता मिळवून घेतली आहे. त्या पी ए चे आणि त्याच्या पत्नीचे असे दोघांचे भले झाले, कशाला त्याचे नाव घ्यावे? जाऊ द्या.) दरम्यान, ही बाब लक्षात येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती नेमून चौकशी सुरू केली आहे. तशीच चौकशी या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
(लेखक विवेक भावसार हे मुंबई येथूनराजकारण या news portal चे संपादक आहेत. त्यांना 9930403073 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.)
