मुंबई: जनगणनेचा अहवाल २०२७ मध्ये पूर्ण होणार असताना, वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या नव्या आकडेवारीऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याची घाई मोदी सरकार का करत आहे, असा सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार Anant Gadgil यांनी उपस्थित केला आहे. घटनेतील संबंधित कलमानुसार अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागास समाजांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद असताना, अद्ययावत […]