मुंबई: जनगणनेचा अहवाल २०२७ मध्ये पूर्ण होणार असताना, वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या नव्या आकडेवारीऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याची घाई मोदी सरकार का करत आहे, असा सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार Anant Gadgil यांनी उपस्थित केला आहे.
घटनेतील संबंधित कलमानुसार अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागास समाजांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद असताना, अद्ययावत जनगणना न करता विधेयक पुढे नेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांतील लोकसंख्या वाढीचा आधार घेऊन त्या राज्यांतील लोकसभा सदस्यसंख्या वाढविणे आणि दक्षिणेकडील राज्यांतील प्रतिनिधित्व कमी करणे हा केंद्र सरकारचा धूर्त डाव असल्याचा आरोपही गाडगीळ यांनी केला. यामुळे महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व कमी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक लोकशाही देशांनी लोकसंख्येत वाढ होऊनही संसद सदस्यसंख्या मोठ्या प्रमाणात न वाढवता स्थिर ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत भारतात सध्याची ५४३ सदस्यसंख्या थेट ८३० पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महिला आरक्षणाचा निर्णय आधीच जाहीर झाला असताना, ‘एपस्टीन फाइल्स’मधून केंद्रातील काही मंत्र्यांविषयी वादग्रस्त माहिती बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महिलांप्रती बांधिलकी दाखविण्याचा देखावा निर्माण करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचा संशयही गाडगीळ यांनी व्यक्त केला.
घटनेनुसार अशा विधेयकासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. विधेयक मंजूर झाल्यास श्रेय घेणे आणि न झाल्यास विरोधकांवर ‘महिला विरोधी’ असल्याचा आरोप करण्यासाठी दुहेरी राजकीय डाव आखला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हे विधेयक मंजूर झाल्यास उत्तर भारतात सर्वाधिक आणि दक्षिण भारतात सर्वात कमी खासदार अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात भावनिक पातळीवर उत्तर विरुद्ध दक्षिण असे विभाजन वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा गाडगीळ यांनी दिला.
