मुंबई: मुंबईतील व राज्यातील शासकीय भूखंडांवरील जुन्या इमारतींच्या स्वयं किंवा समूह पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक धोरण अंतिम केले आहे. महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. अनेक वर्षे प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे ठप्प झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी हे धोरण महत्त्वाचे मानले जात आहे. पुनर्विकासासाठी मोठ्या सवलती आणि रचनात्मक बदल स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना […]