X : @therajkaran
मुंबई
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना (milk producer farmers) सरकार पाच रुपये प्रति लीटर अनुदान देईल, दूध संघांनी शेतकऱ्यांना प्रति लीटर 30 रुपये दर द्यावा असा प्रस्ताव दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी बैठकीत ठेवला. मात्र, हा प्रस्ताव अमान्य असून 40 रुपये प्रति लीटर दर शेतकऱ्यांना जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यन्त आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक कॉम्रेड डॉ अजित नवले (Comrade Dr Ajit Nawale) यांनी दिला आहे.
डॉ नवले म्हणाले की, दुग्धमंत्र्यांनी काल दिनांक 1 जुलै 2024 रोजी घेतलेल्या बैठकीसाठी आंदोलनात असलेल्या शेतकरी संघटनांना टाळून सरकारच्या विचारांचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांना बोलाविले होते. संघर्ष समितीला बोलविण्यात आले नाही. “चर्चा नको ! निर्णय द्या ! 40 रुपये दुधाला भाव द्या !” ही दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची भूमिका असल्याने समिती कोणत्याही चर्चेत सहभागी झाली नाही. होणार नाही, असे डॉ नवले यांनी स्पष्ट केले.
डॉ नवले म्हणाले, शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचाच पुनरुच्चार दुग्धमंत्र्यांनी कालच्या बैठकीत केल्याचे समजते. शेतकऱ्यांना मागील अनुदान वाटपाचा अत्यंत वाईट अनुभव आल्याने व 80 टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याने आम्हाला अनुदान नको, दुधाला 40 रुपये भाव द्या, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
सरकार शेतकऱ्यांना 5 रुपये अनुदान देईल, खाजगी व सहकारी दूध संघांनी किमान 30 रुपये दर द्यावा, जेणेकरून अनुदानासह शेतकऱ्यांना 35 रुपये दर मिळेल असे आवाहन दुग्धविकास मंत्र्यांनी दूध संघांना केल्याचे कळते. मात्र दूध संघांनी असा 30 रुपये दर देण्याचे नाकारल्याचे समजते, असे डॉ नवले म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, संघांनी असा किमान 30 रुपये दर द्यावा यासाठी पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना 3 रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा प्रयत्न करू असा प्रस्ताव यानंतर दुग्धमंत्र्यांनी ठेवल्याचे समजते.
मात्र हे 3 रुपये केवळ दूध पावडर (Milk powder) बनविणाऱ्या कंपन्यांना मिळणार आहे. तर 90 लाख लिटर दुधाचे घरोघरी वितरण करणाऱ्या इतर कंपन्यांना (subsidy) हे अनुदान मिळणार नसल्याने त्या 30 रुपये द्यायला दूध संघ तयार होणार नाहीत, असा दावा डॉ नवले यांनी केला आहे. शिवाय अनेक दूध संघ व कंपन्या पावडरही बनवितात आणि तरल दूधसुद्धा पॅकिंग करून वितरित करतात. तेव्हा कुणी किती दूध पॅकिंग करून विकले व किती पावडर केली याचा पारदर्शक हिशोब ठेवणे अशक्य आहे, याकडे डॉ अजित नवले यांनी लक्ष वेधले.
सरकार स्वतः या प्रश्नाबाबत गोंधळलेले असून असे आणखी नवे गोंधळ निर्माण करणारे तोडगे पुढे आणत आहे असे यावरून स्पष्ट होत आहे, अशी टीका डॉ नवले यांनी केली. अनुदानाचे असे नवे गोंधळ करण्यापेक्षा दिवसाला 20 लाख लिटर दुधाची जबाबदारी घेऊन व पडून असलेली दूध पावडर निर्यात करून दुधाला 40 रुपये भाव देण्यासाठी पावले टाकावीत. अनुदानाचा गुंता वाढविण्यापेक्षा सरकारने दुधाला 40 रुपये किमान भाव मिळेल यासाठी ठोस पावले टाकावीत, ही समितीची भूमिका आहे, असे डॉ नवले यांनी स्पष्ट केले.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आपल्या या भूमिकेवर ठाम असून दुधाला 40 रुपये भाव मिळेपर्यंत दूध उत्पादकांनी आंदोलन सुरू ठेवावे असे आवाहन समितीने केले आहे.
