मुंबई : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारने २० कोटी रुपयांचा विशेष मदतनिधी मंजूर केला आहे. हा निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित केला जाणार असून, गरजू कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळाल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
राज्यात नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जफेडीच्या दबावामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला असून, पात्र कुटुंबांची निवड महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
विभागनिहाय निधीचे वितरण असे असेल:
• कोकण: ₹१२ लाख
• पुणे: ₹१ कोटी ६ लाख
• नाशिक: ₹३ कोटी ३९ लाख
• छत्रपती संभाजीनगर: ₹४ कोटी ९२ लाख
• अमरावती: ₹६ कोटी ७६ लाख
• नागपूर: ₹३ कोटी ७५ लाख
मुंबई शहर व उपनगर वगळता उर्वरित जिल्ह्यांतील शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
तत्काळ निधी वाटपासाठी प्रक्रिया सुलभ
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, प्रस्ताव पाठवण्याची आणि मंजुरीची प्रक्रिया वाचवून निधी तातडीने उपलब्ध होईल, असेही मंत्री जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
“शेतकरी कुटुंबांवर कोसळलेल्या दु:खाच्या वेळी शासन त्यांच्यासोबत ठामपणे उभं आहे. ही केवळ आर्थिक मदत नसून शासनाची संवेदनशीलता आणि बांधिलकी यांचा स्पष्ट पुरावा आहे,” असेही मंत्री जाधव-पाटील यांनी नमूद केले.
