तात्काळ पुरवठा शक्य नसल्याने सरकारचा निर्णय
मुंबई: राज्यात ई-कॅबिनेट प्रणाली राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्याअंतर्गत मंत्र्यांना ॲपल कंपनीचे आयपॅड देण्यात येणार होते. मात्र, आयपॅडचा तात्काळ पुरवठा शक्य नसल्यामुळे संबंधित सेवा पुरवठादार कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासकीय आदेश (जीआर) सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
ई-कॅबिनेट प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्री, राज्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आयपॅड आणि त्यासोबतची अ‍ॅक्सेसरीज देण्याची योजना होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मंजुरीनुसार प्रत्येक आयपॅडची किंमत ₹२.१३ लाख इतकी निश्चित करण्यात आली होती. यामध्ये मॅजिक कीबोर्ड, अ‍ॅपल पेन्सिल, कव्हर, अ‍ॅडप्टर आणि चार्जिंग केबल यांचा समावेश आहे.
एकूण ५० आयपॅड खरेदी करण्याचे नियोजन होते, ज्यावर सरकारचे ₹१ कोटी ६ लाख ५७ हजार इतके खर्च होणार होते. ही खरेदी रेडियस सिस्टिम्स या सेवा पुरवठादार संस्थेकडून करण्यात येणार होती.
मात्र, ठरलेल्या अटींनुसार आयपॅडचा पुरवठा एका आठवड्याच्या आत करणे आवश्यक होते. रेडियस सिस्टिम्सने हा कालावधी पाळता येणार नसल्याचे कळविल्यामुळे सरकारने ४ जून रोजी दिलेला पुरवठा आदेश रद्द केल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
