मुंबई – “भारताचे परराष्ट्र धोरण अदानीच्या धंद्यासाठी मातीत घालायचे का?” असा थेट सवाल करत कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. भारताने आपल्या ऐतिहासिक मित्रदेशांशी असलेले संबंध धुळीस मिळवत असून, इस्त्रायलसारख्या देशाचे अंध समर्थन करत जगभरातील शांततावाद्यांचा रोष ओढवून घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
क्षीरसागर म्हणाले की, भारत आणि इराण यांचे प्रदीर्घ सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. इराण अमेरिकन डॉलरसह व्यवहार न करता ‘डिडॉलरायझेशन’ला चालना देत आहे, ज्यामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली आहे. “अमेरिका जे स्वतः करू शकत नाही ते ती इस्त्रायलकडून करवून घेते, आणि भारत मात्र मध्यपूर्वेत आपली स्वतंत्र भूमिका गमावत आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
काश्मीरचा मुद्दाही चर्चेत
“भारताने काश्मीरप्रश्नी अमेरिका वा इतर देशांना मध्यस्थीची संधी देणे म्हणजे आपल्या सार्वभौमत्वावर गदा आणणे होय. अमेरिकेच्या दबावाखाली केलेली सिझफायर घोषणा हे त्याचेच उदाहरण आहे. देशातच अतिरेकी हल्ल्यातील आरोपी सापडलेले नाहीत, आणि आपण युद्धबंदी जाहीर करतो? हे कुणाच्या हिताचे आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
इराण-पाकिस्तान-भारत गॅस प्रकल्पाला मारलेली झळ
“भारतीय उर्जेच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी प्रस्तावित इराण-पाकिस्तान-भारत गॅस पाईपलाईन प्रकल्पातून भारत परकीय चलन वाचवू शकला असता. पण मोदी सरकारने अदानीच्या खाजगी हितासाठी हा प्रकल्पच संपवला,” असा आरोप त्यांनी केला.
जागतिक पातळीवरील बदलते वातावरण आणि भारताची भूमिका
इस्त्रायलच्या अमानुष कारवायांवर साऱ्या जगात निषेधाचे स्वर उठत असताना, भारत मात्र संयुक्त राष्ट्रांमध्ये तटस्थ राहून अमेरिकेचे “शेपूट” झाल्याचा आरोप क्षीरसागर यांनी केला. “युरोपात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अध्यक्ष आसवे ढाळत आहेत, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्त्रायलला युद्ध गुन्हेगार ठरवले आहे. अशा वेळी भारताने शांततेच्या बाजूने उभे राहायला हवे होते, पण तसे न होता भारताची बांधीलकीच संपल्याचे चित्र दिसते,” असे ते म्हणाले.
मोदी सरकारचा नतद्रष्टपणा
“फक्त अदानी कॉर्पोरेशनच्या इस्त्रायलमधील व्यवसायांचे रक्षण व्हावे म्हणून भारताने पॅलेस्टाईन व इराणशी असलेले संबंध बिघडवले आहेत. हा निर्णय न फक्त नतद्रष्टपणा आहे, तर देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचेही अपयश आहे,” अशी टीका करत कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला.
