मुंबई: गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) आगामी चार वर्षांत फायद्यात आणण्याचा निर्धार परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे. ते एसटी महामंडळाच्या आर्थिक श्वेतपत्रिकेचे प्रकाशन करताना बोलत होते. यावेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, “गेल्या ४५ वर्षांमध्ये केवळ ८ वर्षे एसटी महामंडळ नफ्यात होते. मात्र राज्यातील ९० टक्के लोकसंख्येला थेट सेवा देणारी एसटी ही महाराष्ट्राची खऱ्या अर्थाने ‘लोकवाहिनी’ आहे. दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना सुरक्षित वाहतूक सेवा देणाऱ्या एसटीचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे काळाची गरज आहे.”
त्यांनी सांगितले की, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एसटीचा संचित तोटा सुमारे ₹४,६०० कोटी इतका होता. मात्र कोरोनाकाळातील लॉकडाऊन आणि नंतर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे तो संचित तोटा आता तब्बल ₹१०,३२२ कोटींवर गेला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि भत्ते सुमारे ₹३,००० कोटी इतके आहेत.
“या आर्थिक संकटातून महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या अनुदानाची अत्यंत गरज आहे. या बाबत मी मंत्री म्हणून शासन दरबारी ठोस पाठपुरावा करणार आहे,” अशी ग्वाही सरनाईक यांनी दिली.
मात्र, फक्त सरकारवर अवलंबून न राहता एसटीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी देखील आपल्या कामाच्या उत्पादकतेत वाढ करून आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवून महामंडळाच्या बचतीस हातभार लावणे गरजेचे आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
’एसटी’ तेथे एसटी…
राज्यातील डोंगराळ आणि दुर्गम भागांत राहणाऱ्या आदिवासी (शेड्यूल ट्राईब – एस.टी.) जनतेसाठी लवकरच थेट एसटी सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. “या भागात मोठ्या ११ व १२ मीटर बस जाऊ शकत नाहीत, म्हणून आम्ही लवकरच ५० मिनी बसेस खरेदी करणार आहोत. या सेवा आर्थिकदृष्ट्या तोट्याच्या असल्या तरी आदिवासी बांधवांसाठी आम्ही हा तोटा सहन करूनही सेवा देण्यास कटिबद्ध आहोत,” असेही त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.
