मुंबई – मंत्रालयीन परंपरेला फाटा देत आणि विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणत, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी इतिहासात पहिल्यांदाच एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. सामान्यतः मंत्र्यांकडून अशी श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली जात नाही, कारण ती संबंधित खात्याची नामुष्की मानली जाते. मात्र, मंत्री सरनाईक यांनी ही राजकीय आणि प्रशासकीय संकोचाची भिंत तोडत नवा आदर्श प्रस्थापित केला.
मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळ मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सरनाईक यांनी २००१ पासून आतापर्यंत महामंडळाला राज्य सरकारकडून मिळालेली भांडवली व महसुली मदत उघड केली. त्यानुसार, या कालावधीत एकूण ₹६,३५३ कोटी भांडवली मदत मिळाली असून, २०२० ते २०२३ दरम्यान ₹४,७०८ कोटी महसुली मदतीचा राज्य सरकारकडून पुरवठा करण्यात आला आहे. तरीही महामंडळावर ₹३,२९७ कोटींची वैधानिक देणी प्रलंबित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरनाईक यांनी श्वेतपत्रिकेद्वारे एसटीच्या तोट्याची मुख्य कारणेही समोर ठेवली. त्यामध्ये अपुरा बस ताफा, तोट्यातील फेऱ्या, वेळेवर भाडेवाढ न होणे, तसेच जुन्या चेसिसवर चालणाऱ्या बसेस ही महत्त्वाची कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, खाजगी वाहतूकदारांचा वाढता प्रभाव आणि त्यांच्या वाहतुकीमुळे एसटीच्या उत्पन्नावर झालेला परिणाम देखील त्यांनी अधोरेखित केला.
सरकारकडून धोरणात्मक पाठबळ देत, दरवर्षी ५ हजार नव्या बसेस एसटीच्या ताफ्यात सामील करण्याचे लक्ष्य असल्याचेही सरनाईक यांनी यावेळी जाहीर केले. दुर्गम आणि ग्रामीण भागांतील जनतेला सुरक्षित व सुलभ वाहतूक सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“एसटी ही केवळ वाहतुकीची संस्था नाही, ती राज्यातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांच्या जीवनाची श्वासवाहिनी आहे. त्यामुळे तिचे आर्थिक सशक्तीकरण हे काळाची गरज आहे,” असे सांगत सरनाईक यांनी पारदर्शकता, कामकाजात सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय यांच्यावर भर देण्याची गरजही व्यक्त केली.
राज्यातील प्रवाशांना स्वस्त, सुरक्षित आणि वेळेवर सेवा मिळावी, हाच श्वेतपत्रिकेचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जनतेच्या पैशाचा हिशेब लोकांसमोर ठेवणे ही लोकशाहीतील जबाबदारी आहे, असे मतही त्यांनी स्पष्टपणे मांडले.
