मुंबई — मिश्र मार्शल आर्ट्स (MMA) खेळातील एका महिला खेळाडूने क्रीडा महासंघाच्या अध्यक्षावर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला तातडीने ठोस, रचनात्मक आणि परिणामकारक उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जून २०२५ रोजी पीडित खेळाडूचा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश देत पोलिसांनी त्वरित योग्य कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने संबंधित क्रीडा संघटनांच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय क्रीडामंत्री यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे पुढील बाबी अधोरेखित केल्या आहेत:
“राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ, भारतीय ऑलिंपिक संघटना यापौकी कोणीही पीडितेला मानसिक, कायदेशीर किंवा संस्थात्मक मदत दिली नाही. अशा घटनांमुळे महिला खेळाडूंमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे आणि त्यांच्या सन्मान व सुरक्षिततेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.”
डॉ. गोऱ्हे यांनी देशभरात घडलेल्या मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, आसाम, हरियाणा आणि तामिळनाडू येथील अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांचीही आठवण करून दिली, ज्याची न्यायालयांनी वेळोवेळी दखल घेतली आहे.
प्रमुख मागण्या:
1. सर्व क्रीडा महासंघांचे स्वतंत्र ICC लेखापरीक्षण तातडीने करणे.
2. महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त नियंत्रणाखाली ठेवणे.
3. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करणे आणि पीडितेच्या सुरक्षेची खात्री करणे.
4. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या Safe Sport धोरणाच्या धर्तीवर भारतातही संरक्षण धोरण लागू करणे.
5. POSH कायद्यानुसार सर्व राज्यात जनजागृती आणि विशेष प्रशिक्षण उपक्रम राबवणे.
6. २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू करून कायदेशीर सल्ला आणि समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणे.
7. राष्ट्रीय क्रीडा संचालन विधेयक २०२४ मध्ये महिला सुरक्षेसंदर्भात स्वतंत्र तरतुदी समाविष्ट करणे.
8. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अभ्यास करून प्रभावी बाबी महाराष्ट्रात लागू करणे.
9. राज्यात स्वतंत्र क्रीडा संचालन विधेयक तयार करून अभ्यास समितीच्या मदतीने व्यापक धोरण आखणे.
“महिला खेळाडूंच्या प्रतिष्ठेचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. कायद्यातील तरतुदी केवळ कागदापुरत्या न राहता त्यांच्या अंमलबजावणीस कठोरतेने हाताळले गेले पाहिजे,” असे ठाम मत डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
