मुंबई – पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन व उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात घेतला. या बैठकीत त्यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामे नियोजित वेळेत आणि दर्जेदार स्वरूपात पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतील एक पैसाही परत जाणार नाही, याची जबाबदारी घेण्याचे त्यांनी सांगितले.
अजित पवार म्हणाले की, हे सर्व प्रकल्प पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून नियोजित केले गेले असून, त्यासाठी लागणारा निधी आणि संसाधने वेळेत उपलब्ध होतील, यासाठी केंद्र सरकारकडील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा. सर्व कामांची अंमलबजावणी निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण झाली पाहिजे, यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य शासनाकडून करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत त्यांनी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा विशेष आढावा घेतला. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माजी आयएनएस गुलदार जहाजाच्या सहाय्याने कृत्रिम प्रवाळ निर्मिती, स्कुबा डायव्हिंग आणि समुद्राखालील संग्रहालयाच्या माध्यमातून पर्यटन सुविधा विकसित करणे, नवी मुंबईतील उलवे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजीक युनिटी मॉलची उभारणी, नाशिक येथे राम-काल-पथ प्रकल्प, तसेच ठाणे, नागपूर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली आणि सोलापूर येथे नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृहांची उभारणी यांचा समावेश होता.
याशिवाय नगरविकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सांस्कृतिक वारसा संवर्धन, वने व वन्यजीव व्यवस्थापन, रेवस-रेडी सागरी महामार्ग, पोलिसांसाठी गृहनिर्माण आदी क्षेत्रांतील विविध प्रकल्पांची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. अंमलबजावणीत अडथळे येऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असेही अजित पवार यांनी सुचवले.
