मुंबई – मालाड पूर्वेतील शंभर टक्के मराठी भाषिक नागरी निवारा वसाहतीच्या 113 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील मूल्यांकन रक्कम 10 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासंदर्भात, तसेच GR (शासन निर्णय) सुटसुटीत करणे, अभय योजना लागू करणे आणि संबंधित इतर बाबींविषयी नियमावली तयार करण्याचे काम चालू असून, ती पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.
ही लक्षवेधी सूचना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभा नियम 105 नुसार उपस्थित केली होती. त्यांनी सांगितले की, 7 जुलै 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार एक टक्क्यापेक्षा कमी रक्कम आकारता येऊ शकते. त्यामुळे त्यानुसार तातडीने कारवाई व्हावी, अशी त्यांची आग्रही मागणी होती.
भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाची मराठी भाषिकांना सहकार्याची भूमिका असल्याचे नमूद करत येथेही तीच भूमिका अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले. भाजप आमदार अमित साटम व अतुल भातखळकर यांनी लक्ष वेधले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून परवानगी देण्यात विलंब होत असून, नियम क्लिष्ट आहेत. एकदा ठराविक रक्कम भरल्यानंतरही पुन्हा सहा-सहा कोटी रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा अनुभव येत आहे.
आमदार योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी एक नियम आणि सामान्यांसाठी दुसरा नियम का असावा?”.
या सर्व मुद्द्यांवर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, कालबद्ध निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील, तसेच नियमावली सुलभ व समजण्यास सोपी केली जाईल, असे विधानसभेत स्पष्ट केले.
