मुंबई: राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदासाठी येणारी पदोन्नती प्रक्रिया शंभर टक्के जवान संवर्गामधूनच करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
सध्या उत्पादन शुल्क विभागात दुय्यम निरीक्षक पदांवर २५ टक्के थेट पदोन्नती, २५ टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि ५० टक्के नामनिर्देशन याद्वारे भरती केली जाते. यामध्ये विभागीय परीक्षेत लिपिक व जवान यांच्यात २०:८० प्रमाणात संधी दिली जाते. मात्र आता पुढील पदोन्नती प्रक्रियेत लिपिक संवर्गातून भरती केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुय्यम निरीक्षक पदावर अवैध दारू वाहतूक, छापे, वाहन तपासणी, गुन्हेगारी तपास यांसारखी कामे असतात. त्यामुळे शारीरिक क्षमतेची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल. सध्याची प्रक्रिया थांबवता आली नाही, तर ती पूर्ण करून पुढील सर्व पदोन्नती भरती जवानांमधूनच केली जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
