मुंबई : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने विकासाला गती देणारी 17 विधेयके मंजूर केली असून, जनहिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
अधिवेशनात विशेष जनसुरक्षा विधेयक, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगांना वैधानिक दर्जा, त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण, झोपडपट्टी पुनर्विकास सुधारणा, मकोका कायद्यात बदल, खनिकर्म प्राधिकरण असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूरस्थिती नियंत्रण, शेतकऱ्यांसाठी मदत, दिव्यांगांना भत्ता वाढ, शिक्षक अनुदान, आणि मराठा समाजासाठी 750 कोटींच्या निधीचे वितरण जाहीर केल्याची माहिती दिली.
याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 गडकोट युनेस्को जागतिक वारशात समाविष्ट झाल्याचा गौरव व्यक्त करण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास, परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, महिलांसाठी वसतिगृह अशा निर्णयांचा उल्लेख केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यंदा अभूतपूर्व प्रमाणात लक्षवेधी आणि अर्धातास चर्चांवर काम झाले, असे सांगितले.
