मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने मंत्रालयातील प्रवेशासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. १ ऑगस्टपासून मंत्रालयात प्रवेशासाठी पारंपरिक कागदी पास पद्धती पूर्णतः बंद केली जाणार आहे. यानंतर केवळ ऑनलाईन तयार केलेला ‘डिजी प्रवेश पास’च मंत्रालयात प्रवेशासाठी मान्य असेल.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षेमध्ये मोठी सुधारणा होणार असून, प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुटसुटीत आणि सुरक्षित होणार आहे. दररोज हजारोंच्या संख्येने मंत्रालयात येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक आणि पत्रकारांच्या प्रवेशासाठी आता डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

याआधीच मंत्रालयात चेहरा ओळखणारी (Face Recognition) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर, तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही व्यवस्था मंत्रालयात बसवण्यात आली. या तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर चेहऱ्यावरून व्यक्तीची ओळख पटवली जाते, ज्यामुळे सुरक्षेचा दर्जा अधिक बळकट झाला आहे.

आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला निर्देश दिले आहेत की १ ऑगस्टपासून कागदी पास पूर्णतः बंद करावा आणि फक्त डिजी प्रवेश पासलाच परवानगी द्यावी. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल यांनी यास दुजोरा दिला आहे.

“आता कोणालाही कागदी पास दिला जाणार नाही. पत्रकार, कंत्राटदार, नागरिक, तसेच ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी ओळखपत्र नाही अशा सर्वांनी डिजी प्रवेश पाससाठी आधीच ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. हे डिजी प्रवेश पास फेस रेकग्निशन प्रणालीशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे प्रवेश अधिक जलद व सुरक्षित होईल,” असे डॉ. चहल यांनी सांगितले.

मंत्रालयात काही महिन्यांपूर्वी पायलट प्रकल्प म्हणून ‘डिजी प्रवेश पास’ प्रणाली सुरु करण्यात आली होती आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रणालीत ऑनलाईन नोंदणी करून ओळखपत्रे अपलोड करता येतात आणि मोबाईलवर QR कोड स्वरूपात डिजिटल पास मिळतो. हा QR कोड स्कॅन केल्यानंतर चेहरा ओळखणारी प्रणाली त्या व्यक्तीची खातरजमा करते आणि काही सेकंदात प्रवेश मिळतो.

या निर्णयामुळे कागदी पासच्या गैरवापराला आळा बसेल, प्रवेशद्वारांवरील गर्दी कमी होईल आणि सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असे गृह विभागाचे म्हणणे आहे. काही काळापूर्वी गुप्तचर यंत्रणांनी मंत्रालयाच्या सुरक्षेबाबत तक्रार केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

राज्य शासनाच्या ‘स्मार्ट गव्हर्नन्स’ धोरणाचा हा भाग असून, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सरकारी कामकाज अधिक कार्यक्षम आणि सुरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गृह विभागाने यासंदर्भात सर्व विभागांना सूचना पाठविल्या असून, डिजी प्रवेश पास तयार करण्यासाठी ऑनलाईन मदत केंद्रे देखील सुरु केली आहेत.

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, जे आपले प्रशासकीय मुख्यालय पूर्णतः डिजिटल प्रवेश प्रणालीवर आणत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांसाठीही हे उदाहरण ठरेल.