महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीचा निर्णय
मुंबई : राज्य सरकारने नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये गट-क आणि गट-ड संवर्गातील जिल्हास्तरीय पदभरतीसाठी सुधारित आरक्षण रचना आणि बिंदूनामावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
हा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे. या समितीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे आणि आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक ऊईके यांचा समावेश होता.
या आठ जिल्ह्यांमधील सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेचा विचार करून विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षणाच्या सुधारित टक्केवारीसह बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण देणारा आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार ही रचना करण्यात आली आहे.
जिल्हानिहाय सुधारित आरक्षण रचना पुढीलप्रमाणे :
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर :
• अनुसूचित जाती – 10%
• अनुसूचित जमाती – 22%
• विमुक्त जाती (अ) – 3%
• भटक्या जमाती (ब) – 2.5%
• भटक्या जमाती (क) – 3.5%
• भटक्या जमाती (ड) – 2%
• विशेष मागास प्रवर्ग – 2%
• इतर मागास वर्ग (OBC) – 15%
• SEBC – 8%
• EWS – 8%
• खुला प्रवर्ग – 24%
यवतमाळ :
• अनुसूचित जाती – 12%
• अनुसूचित जमाती – 14%
• विमुक्त जाती (अ) – 3%
• भटक्या जमाती (ब) – 2.5%
• भटक्या जमाती (क) – 3.5%
• भटक्या जमाती (ड) – 2%
• विशेष मागास प्रवर्ग – 2%
• OBC – 17%
• SEBC – 8%
• EWS – 8%
• खुला प्रवर्ग – 28%
चंद्रपूर :
• अनुसूचित जाती – 13%
• अनुसूचित जमाती – 15%
• विमुक्त जाती (अ) – 3%
• भटक्या जमाती (ब) – 2.5%
• भटक्या जमाती (क) – 3.5%
• भटक्या जमाती (ड) – 2%
• विशेष मागास प्रवर्ग – 2%
• OBC – 19%
• SEBC – 8%
• EWS – 8%
• खुला प्रवर्ग – 24%
गडचिरोली :
• अनुसूचित जाती – 12%
• अनुसूचित जमाती – 24%
• विमुक्त जाती (अ) – 2%
• भटक्या जमाती (ब) – 2%
• भटक्या जमाती (क) – 2%
• भटक्या जमाती (ड) – 2%
• विशेष मागास प्रवर्ग – 2%
• OBC – 17%
• SEBC – 8%
• EWS – 8%
• खुला प्रवर्ग – 21%
रायगड :
• अनुसूचित जाती – 12%
• अनुसूचित जमाती – 9%
• विमुक्त जाती (अ) – 3%
• भटक्या जमाती (ब) – 2.5%
• भटक्या जमाती (क) – 3.5%
• भटक्या जमाती (ड) – 2%
• विशेष मागास प्रवर्ग – 2%
• OBC – 19%
• SEBC – 10%
• EWS – 9%
• खुला प्रवर्ग – 28%
या निर्णयामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील विविध मागासवर्गीय समाजगटांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शासनाने सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
