नवी दिल्ली – वित्त मंत्रालयाने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क तसेच कृषी पायाभूत संरचना विकास उपकर (AIDC) रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. हा निर्णय आजपासून (१९ ऑगस्ट) लागू झाला असून ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे. सरकारने या निर्णयाला “सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक” असे म्हटले आहे.
परंतु, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने या अधिसूचनेचा तीव्र निषेध नोंदवत सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. “आयात शुल्क रद्द केल्याने देशांतर्गत कापसाच्या भावावर तात्काळ परिणाम होऊन दर कोसळतील, शेतकरी कर्जबाजारी होतील आणि आत्महत्यांकडे ढकलले जातील,” असा इशारा एसकेएमने दिला आहे.
मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दुटप्पी धोरण राबविण्याचा आरोप करत विचारले की – “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, हमीभावाचा कायदा करणे आणि शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही आश्वासने आता कुठे आहेत?”
पार्श्वभूमी
• MSP विसंगती: कृषी किंमत आयोगाने २०२५ साठी जाहीर केलेल्या कापसाच्या MSP ७,७१० रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर C2+50% या गणनेनुसार दर १०,०७५ रुपये असायला हवा. म्हणजेच शेतकऱ्यांना २,३६५ रुपयांचा तोटा होत आहे.
• कापूस क्षेत्र: भारतातील सुमारे १२०.५५ लाख हेक्टर क्षेत्र कापूस लागवडीखाली असून हे जगातील एकूण क्षेत्रफळाच्या ३६% आहे. यात महाराष्ट्र सर्वात अग्रस्थानी आहे, त्यानंतर गुजरात व तेलंगणाचा क्रमांक लागतो. देशातील ६७% कापूस लागवड पावसावर अवलंबून आहे.
एसकेएमचे आवाहन
एसकेएमने देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना गावपातळीवर ग्रामसभा घेऊन ठराव पारित करण्याचे आणि पंतप्रधानांना पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. या ठरावात –
1. कापूस आयात शुल्क रद्द करणारी अधिसूचना तात्काळ मागे घ्यावी,
2. C2+50% या दराने म्हणजेच ₹१०,०७५ प्रति क्विंटल किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करावी,
3. आणि २०१४ च्या भाजप जाहीरनाम्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली वचनबद्धता पूर्ण करावी – अशी मागणी करण्यात यावी.
