मुंबई : शेतकऱ्यांच्या शेतमाल वाहतुकीला सुलभता आणण्यासाठी आणि शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने शेत-पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यासाठी विशेष अभ्यासगट स्थापन केला असून महसूल व वन विभागाने त्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

या अभ्यासगटाचे नेतृत्व अपर मुख्य सचिव (महसूल) करतील. त्यात जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, वित्त, रोजगार हमी योजना या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच यशदा महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु, जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख आणि विधि व न्याय विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. महसूल व वन विभागाचे सह सचिव (ल-१) हे सदस्य सचिव असतील.

हा गट शेत-पाणंद रस्त्यांच्या विद्यमान योजनांचा आढावा घेऊन नागपूर, अमरावती आणि लातूर जिल्ह्यांतील प्रयोगांचा अभ्यास करणार आहे. तसेच या योजनांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवण्याची आवश्यकता, निधी उपलब्धतेचे परिमाण, आणि कोणत्या विभागामार्फत योजना राबवावी याबाबत शिफारसी करणार आहे. मिळालेल्या निष्कर्षांचा अहवाल महसूल मंत्र्यांच्या समितीकडे कायदेशीर परीक्षणासह सादर केला जाईल.

या निर्णयाबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी हा अभ्यासगट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. शेत-पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण झाल्याने शेतमाल बाजारात नेणे सोपे होईल आणि शेतीतील यांत्रिकीकरणाला गती मिळेल. शासन शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”

सध्या राज्यातील अनेक भागांत शेत-पाणंद रस्त्यांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठ गाठण्यात अडचणी येतात, शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री शेतात पोहोचवणे कठीण होते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान आणि पीक वैविध्यावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर अभ्यासगट गुणवत्तापूर्ण, अतिक्रमणमुक्त व बारमाही वापरायोग्य रस्त्यांच्या निर्मितीवर भर देणार आहे.