मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला नवं उग्र वळण मिळालं असून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आता थेट आझाद मैदानातून सरकारला धडक देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. मात्र या मोर्चासाठी दिलेल्या परवानगीत सरकारने घातलेल्या कठोर अटींमुळे आंदोलनावर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारकडून लादलेल्या अटींत न्यायालयीन परवानगी फक्त एका दिवसापुरतीच; त्यात शनिवार–रविवार व सुट्टीच्या दिवशी बंदी; केवळ ५ हजार आंदोलकांना उपस्थित राहण्याची मर्यादा; फक्त पाच वाहनांना परवानगी; आवाजवर्धक साधनांवर बंदी आणि रात्री मुक्कामाचा सपशेल नकार या निर्बंधांचा समावेश आहे. त्यातच अन्न शिजवणे, केरकचरा करणे यालाही बंदी घालण्यात आली असून, नियम मोडल्यास आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले जाईल असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो – सरकारने आंदोलनाला परवानगी दिली आहे की या जाचक अटी लादून त्याचा गळाच घोटला आहे? समर्थक व नागरिकांतून याबाबत सरकारवर टीकेची लाट उठली आहे. परवानगी दिली खरी, पण अटींच्या कठोर फासाने आंदोलकांना माघार घ्यायला भाग पाडण्याचा सरकारचा डाव आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
आता सगळ्यांचे डोळे आझाद मैदानाकडे लागले आहेत – जरांगे पाटील या अटी धुडकावून नवी लढाई पेटवतात की सरकारच्या नियमांच्या विळख्यात अडकतात? एवढं मात्र स्पष्ट आहे की हा मोर्चा केवळ आंदोलन न राहता सरकार व मराठा समाजातील आरपारची लढाई ठरणार आहे.
