मुंबई: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे-पाटील ठाम असून त्यांनी आंदोलनाची दिशा आता थेट मुंबईकडे वळवली आहे. यासोबतच हैद्राबाद, मुंबई आणि सातारा येथील गॅझेट लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या गॅझेटमध्ये मराठा समाजाची नोंद कुणबी म्हणून असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
मात्र, जरांगे पाटलांची ही मागणी अमलात आणता येणार नाही असे सरकारने नेमलेल्या शिंदे समितीने स्पष्ट केले आहे. समितीच्या अहवालानुसार तत्कालीन गॅझेटमध्ये केवळ समाजगटांची आकडेवारी आहे; व्यक्तीगत माहिती नसल्याने फक्त या कागदपत्रांच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही.
यासाठीच समितीने तेलंगणा दौरा करून हैद्राबाद गॅझेटची छाननी केली. हजारो कागदपत्रे तपासल्यानंतरही व्यक्तीनिहाय माहिती हाती लागली नाही, असे निष्कर्ष अहवालात नोंदवले आहेत. या तिन्ही गॅझेटचा सखोल अभ्यास सुरू असल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने शिंदे समितीला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“गुंतागुंतीच्या या प्रक्रियेत अन्याय टाळायचा आहे,” असे विखे पाटील यांनी नमूद केले.
यामुळे आता राज्याचे संपूर्ण लक्ष शिंदे समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. जरांगे पाटलांची मागणी राजकीय पातळीवर किती परिणामकारक ठरणार आणि समितीचा निष्कर्ष मराठा आरक्षणाच्या भवितव्याला कोणते नवे वळण देणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
