नागपूर: अंतरवली सराटी येथे २ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या लाठीचार्जनंतर मनोज जरांगे यांचे आंदोलन पुन्हा सुरू होण्यासाठी शरद पवार गटातील आमदार कारणीभूत होते, असा थेट आरोप राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केला.
नागपूरच्या रेशीमबाग चौकातील महात्मा फुले सभागृहात झालेल्या समता परिषदेच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.
भुजबळ म्हणाले, “लाठीचार्जनंतर जरांगे तेथून निघून गेले होते. मात्र, पवार गटातील आमदारांनी त्यांना परत आणून आंदोलनात बसवले.” त्यांनी पुढे दावा केला की, “त्या बैठकीत पवार गटाचा आमदार उपस्थित होता आणि दगडफेकीचाही डाव असल्याची माहिती मिळाली.”
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी मान्यता देण्याबाबत उच्च न्यायालयीन वाद सुरू आहे. माध्यमांमध्ये जनहित याचिका फेटाळल्याच्या बातम्या आल्यानंतर गैरसमज पसरल्याचे भुजबळ म्हणाले. “ही याचिका फेटाळली म्हणजे मराठा समाजाचा विजय असा अर्थ होत नाही. न्यायालयाने रिट याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला असून, आम्ही पाच रिट याचिका आधीच दाखल केल्या आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
महायुती सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर भुजबळांनी जोरदार आक्षेप घेतला. “हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा आणणारा आहे. आरक्षणाचा आधार मागासलेपणा आहे, मात्र सरकारने तो विचार न करता निर्णय घेतला,” अशी टीका त्यांनी केली. भुजबळ यांनी सरकारला इशारा दिला की, “हा जीआर मागे घ्या किंवा आवश्यक सुधारणा करा. अन्यथा ओबीसींचे मोठे नुकसान होईल.”
भुजबळांनी भावनिक भाषण करताना सांगितले, “या जीआरमुळे ७ ते ८ ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा लढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळापासून सुरू आहे. आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. ओबीसीमध्ये ३७५ जाती आहेत, त्यांच्याही गरजा आहेत.” मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायला हरकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र ओबीसीमध्ये समावेश केल्यास अन्याय होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
भुजबळांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले. “ओबीसींच्या संख्येवर आधारित योजना आखता येतील. गेल्या २५ वर्षांत मराठा समाजासाठी २५ हजार कोटी, तर ओबीसींसाठी फक्त अडीच हजार कोटी खर्च झाले,” असे त्यांनी सांगितले. शरद पवार यांनी यापूर्वी ओबीसी आरक्षणासाठी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक केले, मात्र सध्याची भूमिका विरोधाभासी असल्याचेही सूचित केले.
भुजबळ शेवटी म्हणाले, “सरकार जर दबावाखाली निर्णय घेत असेल, तर दबाव म्हणजे काय हे आम्ही दाखवून देऊ.” त्यांचे वक्तव्य नागपूरमध्ये होणाऱ्या अजित पवार गटाच्या चिंतन शिबिराच्या पूर्वसंध्येला झाल्याने त्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
