X: @vivekbhavsar
मुंबई: अंबरनाथसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात आज एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्या औद्योगिक भूखंडावर वस्त्रोद्योग उभारायचा होता, तो भूखंड आज छोट्या-छोट्या भागांत विभागून विक्रीसाठी तयार केला जातो आहे. प्यारेलाल टेक्सटाईल्स लिमिटेड या कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) सर्व नियम, अटी व शर्ती धाब्यावर बसवून भूखंडाचे तुकडे केले असून, करोडो रुपयांची थकबाकी असतानाही MIDC कडून याला मंजुरी मिळाली आहे. ही घडामोड महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी असून हा विकास नव्हे तर उघडपणे झालेली औद्योगिक भूखंड लूट आहे.
ही कहाणी अंबरनाथ औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्रमांक 19/1 पासून सुरू होते. एकूण 47,821 चौ.मी. (सुमारे 11.8 एकर) क्षेत्रफळाचा हा भूखंड सर्वप्रथम टाक मशिनरी लि. या कंपनीला देण्यात आला होता. त्यानंतर हा भूखंड पिऱ्यामल स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिल्स लि. आणि पुढे प्यारेलाल टेक्सटाईल्स लि. या कंपन्यांकडे गेला. प्यारेलाल टेक्सटाईल्स ही दिवाळखोरीत गेलेली व BIFR अंतर्गत नोंदवलेली कंपनी आहे (केस क्रमांक 984/2000). इतके बदल झाले तरी MIDC ने हा भूखंड एकाच उद्देशाने दिला होता – येथे वस्त्रोद्योगाचा कारखाना उभारण्यासाठी. सार्वजनिक हेतूसाठी MIDC ने हा भूखंड उपलब्ध करून दिला होता. परंतु आज त्या मूळ उद्देशालाच पायबंद घातला गेला आहे.
MIDC च्या करारातील अटी स्पष्ट होत्या. भूखंडाचे प्लॅन मंजूर झाल्यानंतर एका वर्षात किमान 20 टक्के FSI वापरून कारखाना इमारत उभी करणे बंधनकारक होते. दोन वर्षांच्या आत किमान 40 टक्के FSI वापरून उर्वरित बांधकाम करणे व उत्पादनास सुरुवात करणे अपेक्षित होते. प्यारेलाल टेक्सटाईल्सच्या बाबतीत 30 जून 2024 रोजी पहिल्या टप्प्याची मुदत संपली. मात्र आजवर त्या भूखंडावर एक विटही उभी राहिलेली नाही. कारखाना नाही, उत्पादन नाही, रोजगार नाही. या परिस्थितीत MIDC ने करारातील अटींचा भंग झाल्याचे घोषित करून लगेच भूखंड परत घ्यायला हवा होता. हा MIDC चा अधिकार असून तो कायदेशीर मार्ग होता.
पण प्रत्यक्षात घडले ते याच्या अगदी उलट. प्यारेलाल टेक्सटाईल्सने परवानगी मिळण्याआधीच मूळ भूखंडाचे छोटे-छोटे तुकडे करून सीमांकन केले. कोणत्याही कंपनीला MIDC कडून दिलेला भूखंड स्वतःहून उपविभागणी करून विकण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार फक्त MIDC चा आहे. तरीसुद्धा MIDC ने डोळेझाक केली आणि उलट 20 जानेवारी 2025 रोजी अधिकृतरीत्या या भूखंडाचे 63 तुकडे करण्यास मंजुरी दिली (संदर्भ क्रमांक C-777). म्हणजे सर्व नियम मोडणाऱ्यालाच बक्षीस मिळाले.
आर्थिक बाबतीत परिस्थिती आणखीनच गंभीर आहे. 30 जून 2023 रोजी MIDC ने प्यारेलाल टेक्सटाईल्सकडून नॉन-युटिलायझेशन चार्जेस म्हणून 2,08,48,019.86 रुपये (GST सह) भरण्याची मागणी केली होती. 90 दिवसांच्या आत ही रक्कम भरणे अपेक्षित होते. मात्र आजवर ही रक्कम जमा झालेली नाही. याशिवाय प्यारेलाल टेक्सटाईल्सकडे 35.37 कोटी रुपये सेवा शुल्क बाकी आहे. म्हणजेच 37 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकीदार असलेल्या कंपनीला MIDC ने कारखाना न बांधता भूखंडाचे तुकडे करण्यास संमती दिली. हे सर्व पाहता एक मोठा प्रश्न उभा राहतो – MIDC आपली भूमिका निभावत आहे का? की ते औद्योगिक भूखंडाचे रक्षणकर्ते न राहता खासगी नफेखोरीसाठी दरवाजे उघडे ठेवत आहेत?
दस्तऐवजांत पर्यावरणीय व पायाभूत सुविधांबाबतची अटीदेखील नमूद आहेत. अंतर्गत रस्ते, वादळपाणी निचरा, अग्निशमन यंत्रणा, RCC चेंबर्स, पाणीपुरवठा आदी सुविधा कंपनीने स्वतःच्या खर्चाने उभारणे आवश्यक होते. भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष असल्याने त्यांचे भू-टॅगिंग करून वन विभागाकडून झाडे तोडण्यास वा पुनर्लागवडीसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. भरपाई स्वरूपात लागवड करणे अपेक्षित होते. याशिवाय सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेच्या (ETP) 94 टक्के शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय पुढील परवानग्या मिळणार नव्हत्या. पण वास्तवात काहीच झालेले नाही. कारखाना तर नाहीच, पण शेवटच्या टप्प्यातील उपविभागणी मात्र मंजूर करून घेतली.
संपूर्ण प्रक्रियेचा कालक्रम स्पष्ट सांगतो की MIDC ने मुद्दामहून डोळेझाक केली आहे. 30 जून 2023 रोजीच्या परवानगी पत्रातच एक व दोन वर्षांच्या मुदती ठरवल्या होत्या. 30 जून 2024 रोजीच कंपनीने करारभंग केला. त्या दिवशी MIDC ने भूखंड परत घेतला असता तर ही परिस्थितीच उद्भवली नसती. पण त्याऐवजी MIDC च्या फाइलला गती मिळाली, विविध अधिकाऱ्यांनी सही केली आणि अखेरीस 20 जानेवारी 2025 रोजी प्यारेलाल टेक्सटाईल्सला 63 तुकड्यांची परवानगी देण्यात आली. यामुळे प्यारेलाल टेक्सटाईल्स आता एकप्रकारे ‘छोटा MIDC’ बनला आहे. स्वतः कारखाना न उभा करता इतरांना भूखंड विकण्याचा त्यांना मार्ग खुला झाला आहे. जरी हे तुकडे छोट्या उद्योगांना विकले गेले तरी मूळ हेतूचा भंग झालेला आहे. MIDC चे काम म्हणजे थेट पात्र उद्योगांना भूखंड वाटप करणे, परंतु इथे खासगी कंपनीनेच तो अधिकार हस्तगत केला आहे.
यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जर एखादी दिवाळखोरीत गेलेली कंपनी नियम मोडून करोडो रुपये बाकी ठेवून भूखंडाचे तुकडे करून नफा मिळवू शकते, तर इतर कोणतीही कंपनी नियमांचे पालन का करेल? मग खरे उद्योग MIDC कडे भूखंडासाठी वाट पाहत बसतील आणि जुगाड करून भूखंड विकत घेणारे पुढे जातील. यातून रोजगाराची हानी होईल, कर महसूल कमी होईल आणि राज्याची औद्योगिक वाढ थांबेल.
MIDC अधिकारी आणि उद्योगमंत्रालयाची जबाबदारी टाळता येत नाही. फाइलवरील नोंदीतच सर्व स्पष्ट लिहिले आहे – थकबाकी आहे, बांधकाम झालेले नाही, उपविभागणी आधीच झाली आहे. तरीदेखील अंतिम निर्णय दंडात्मक नसून मंजुरी देणारा ठरला. का? कोणत्या दबावाखाली हे घडले? आणि दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीला औद्योगिक भूखंड विक्रीचे केंद्र बनण्याची मुभा का देण्यात आली? हे प्रश्न महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रशासनाच्या पायाभूत चौकटीवरच थेट बोट ठेवतात.
TheNews21 हे प्रकरण उचलून धरते आहे कारण हे सार्वजनिक हिताचे प्रकरण आहे. MIDC चा भूखंड हा सार्वजनिक मालमत्ता असून तो कारखाने, उत्पादन आणि रोजगारासाठी वापरला गेला पाहिजे. जर प्यारेलाल टेक्सटाईल्सचा हा प्रकार कायम राहिला, तर उद्या इतर सर्व मोठे भूखंडधारकही हाच मार्ग अवलंबतील. MIDC फक्त नोंदणी कार्यालयासारखे काम करेल आणि खरी औद्योगिक प्रगती थांबेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री आणि MIDC प्रशासनाला यावर तातडीने उत्तर द्यावे लागेल – एका थकबाकीदार कंपनीला बक्षीस का दिले गेले आणि सार्वजनिक भूखंडाची उघडपणे लूट का चालू दिली?
हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाची कसोटी पाहणारे आहे. राज्य सरकार सार्वजनिक भूखंडाचे रक्षण करणार की खासगी नफेखोरीसाठी ते विक्रीस सोडणार? जनता पाहते आहे, आणि TheNews21 सारखे “वॉचडॉग” हे सर्व उघड करत राहतील जोपर्यंत जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून उत्तरदायित्व निश्चित होत नाही.
