राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर मुंबई महापालिकेकडून विकासकांची नेमणूक करता येणार
By Sachiv V V
मुंबई : बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास रखडला असल्यास संबंधित सोसायटी व रहिवाशांनी राज्य शासनाकडे दाद मागावी. त्यानंतर मुंबई महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबवून पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेता येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडत आहेत. विकासकाची नेमणूक, सोसायटी पदाधिकाऱ्यांमधील वाद, अर्धवट बांधकाम करून विकासक गायब होणे अशा कारणांमुळे अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे अडकले आहेत. या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची जबाबदारी थेट महापालिकेकडे सोपवली आहे.
महापालिकेने नुकत्याच काढलेल्या निविदांद्वारे विकासकांची नेमणूक केली जाणार असून या प्रक्रियेतून पदाधिकाऱ्यांमधील वाद टाळून प्रकल्प थेट राबविणे शक्य होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बीआयटी चाळींची अडचण
मुंबईत आजघडीला १०० हून अधिक महापालिकेच्या वसाहतींसह बीआयटी चाळींचा समावेश आहे. या चाळींचा पुनर्विकास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांप्रमाणेच वर्षानुवर्षे रखडला आहे. कधी विकासक नेमणुकीवरून, तर कधी एफएसआयवरून, तर कधी पदाधिकाऱ्यांमधील वादांमुळे हा पुनर्विकास थांबलेला आहे.
या अडचणींवर थेट उपाय म्हणजे राज्य शासनाकडे अर्ज करून महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबवणे. मात्र, केवळ महापालिकेकडे धाव घेऊन यश मिळणार नाही; शासनस्तरावर मान्यता घेणे आवश्यक आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
रहिवाश्यांचे एकमत महत्त्वाचे
नियमांनुसार, पुनर्विकास साध्य करण्यासाठी सोसायटी स्थापन करून किमान ६० टक्के रहिवाशांची संमती घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रहिवाश्यांमध्ये एकमत होणे ही पुनर्विकासाची पूर्वअट आहे. “बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास हा रहिवाश्यांच्या आपापसातील वादांमुळे अडकलेला आहे. जोवर हे एकमत होत नाही, तोवर पुनर्विकास रखडतच राहील,” असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
