मुंबई – भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर सोमवारी (६ ऑक्टोबर) वकील राकेश किशोर यांनी केलेल्या शारीरिक हल्ल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्था आणि देशातील न्यायवृंद हादरला आहे. या अत्यंत धक्कादायक आणि निषेधार्ह घटनेचा महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत तीव्र निषेध व्यक्त करत तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असलेला ठराव एकमताने मंजूर केला.
संघटनेने स्पष्ट केले की, हा हल्ला केवळ एका व्यक्तीवर नव्हे तर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या गौरव, स्वातंत्र्य आणि पवित्रतेवरच आघात आहे. संविधानिक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांवर प्रहार करणारी अशी कृत्ये कोणत्याही सभ्य समाजात असह्य आणि पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत, असे संघटनेने ठणकावले.
संघटनेचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश सचिन सूर्यकांत पाटील म्हणाले की, “लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा जपणे अत्यावश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर झालेला कोणताही हल्ला हा संविधानाच्या मूल्यांवर घाव घालणारा आहे.”
या पार्श्वभूमीवर संघटनेने घेतलेल्या तीन महत्त्वाच्या ठरावांमध्ये १.) सरन्यायाधीशांवरील भ्याड हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध, २) सर्वोच्च न्यायालय व संपूर्ण भारतीय न्यायव्यवस्थेप्रती एकात्मता आणि सहानुभूती व्यक्त करणे, ३) न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि नीतिमत्ता जपण्याच्या अविचल बांधिलकीचा पुनरुच्चार —
यांचा समावेश आहे.
या ठरावाद्वारे महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेवरील हल्ल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी एकजूट असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कार्यकारिणी तर्फे उपाध्यक्ष शेखर तोतला, सरचिटणीस रत्नाकर साळगावकर, सहचिटणीस यास्मिन देशमुख, खजिनदार सुनील भोसले, तसेच न्यायमूर्ती सत्यवान डोके, स्मिता घार्गे, वृषाली कोरे, राजेंद्र तुवर, चैतन्य कुलकर्णी, सुभाष फुले, यशदीप मेश्राम, अजयकुमार मगरे, गौरव हंगे, अनुपम मुक्कनवार, डॉ. विक्रम आव्हाड, जाहेद इनामदार आदींनी या घटनेचा निषेध केला.
“भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करून, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायाधीश एकजूट आहेत.” — सचिन सूर्यकांत पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटना
