By Niket Pawaskar
सिंधुदुर्ग (तळेरे) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०२५ मधील निर्णयानुसार इयत्ता १ ते ८ साठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक नेते आणि सिंधुदुर्गचे सुपुत्र डॉ. विशाल कडणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळातर्फे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक प्रतिनिधींची बैठक भांडुपमध्ये आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत निर्णयावर सखोल चर्चा करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
निर्णयानुसार, ज्यांच्या सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे किंवा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांनी दोन वर्षांच्या आत TET परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, पदोन्नतीसाठी आणि अनुकंपा तत्वावर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीही TET अनिवार्य करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर राखून, शिक्षकांच्या हितासाठी कायदेशीर पर्याय शोधणे आवश्यक असल्याचे डॉ. कडणे यांनी सांगितले.
या बातमीची माहिती मिळताच १७५ हून अधिक शिक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे उपस्थिती दर्शवली आणि बैठक सभेत रूपांतरित झाली. सभेला मार्गदर्शन करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले होते. सूत्रसंचालन भगवान सागर यांनी केले. व्यासपीठावर अनिल बोरनारे, डॉ. चंद्रशेखर भारती, प्रमोद बाविस्कर, ॲड. रणजित चौहान आणि ठाकरे उपस्थित होते.
डॉ. चंद्रशेखर भारती यांनी सांगितले की, “न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि शासनाच्या धोरणांचा आदर राखत, शिक्षकांच्या हितासाठी कायदेशीर मार्गांचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे.”
अनिल बोरनारे यांनी उत्तर प्रदेशातील पुनर्विचार याचिकेचा संदर्भ देत सांगितले की, “नेचर ऑफ जस्टीस” या कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत महाराष्ट्रातही पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते. यावर सर्व उपस्थित शिक्षकांनी एकमताने अनुमोदन दिले.
डॉ. विशाल कडणे म्हणाले, “शासन स्तरावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाली तर ती अधिक प्रभावी ठरेल. त्यासाठी आम्ही शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे. येत्या आठवड्यात ठोस उत्तर न मिळाल्यास मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळातर्फे स्वतः पुनर्विचार याचिका दाखल करू. त्याचा सर्व खर्च मंडळ उचलणार आहे. न्यायालयाचा आधार आणि शासनाचे सहकार्य घेऊन शिक्षक बांधवांना नक्कीच न्याय मिळवून देऊ.”
सौ. आरती बागले (दत्ता सामंत विद्यालय, कांजूरमार्ग):
“मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळ हे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास सरसावलेली राज्यातील पहिली शिक्षक संघटना आहे. महाराष्ट्रात १०० हून अधिक शिक्षक संघटना आहेत, परंतु सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर फक्त या मंडळानेच ठोस पाऊल उचलले. त्यामुळे राज्यभरात या संघटनेचे कौतुक होत आहे.”
श्री भोई (सरस्वती विद्या मंदिर, भांडुप):
“संघटनेचा भार हलका करण्यासाठी शिक्षकांनी देखील पुढाकार घ्यावा. पुनर्विचार याचिकेसाठी लागणारा आर्थिक आणि मानव संसाधनाचा भार आम्ही शिक्षक स्वतः उचलू, जेणेकरून संघटनेच्या कार्यास हातभार लागेल.”
अनिल मुंढे (बॅ. नाथ पै विद्यालय, भांडुप):
“शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, यासाठी मी स्वतः आमरण उपोषणास बसणार आहे. माझ्या निवृत्तीला चार वर्षे उरले असले तरी शिक्षक बांधवांच्या हक्कासाठी हा लढा मी अखेरपर्यंत लढणार आहे.”
