मुंबई – राज्यातील राखीव आणि वादग्रस्त जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा आता फक्त ३० दिवसांत होणार आहे. महसूल विभागाने परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना शनिवारी जारी केली.
या निर्णयामुळे राज्यभर प्रलंबित असलेली सुमारे ३ कोटी १२ लाख मोजणी प्रकरणे वेगाने मार्गी लागतील, असा ठाम विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने एका मोजणी प्रकरणाला ९० ते १२० दिवस लागू लागत होते, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. आता तो कालावधी केवळ ३० दिवसांपर्यंत कमी केला आहे.”
या नव्या व्यवस्थेनुसार, सरकार उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून परवाना देईल. हे परवानाधारक भूमापक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी करतील.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर ती कागदपत्रे तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या पडताळणी व प्रमाणित प्रक्रियेतून जातील. यामुळे मोजणी कामात अचूकता, कायदेशीर वैधता आणि अधिकृतता सुनिश्चित केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल विभागाने आणखी एक दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात जमिनीचे व्यवहार ‘आधी मोजणी – मग खरेदीखत – आणि त्यानंतर फेरफार’ या पद्धतीने करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
“खरेदीखतांमध्ये चुकीचे भूवर्णन असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणी वेगळी निघाल्याने वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि वाद टाळले जातील,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन, वनहक्क दावे, नगर भूमापन, गावठाण आणि सिमांकन यांसारख्या सर्व मोजणी प्रकरणांचा निपटारा आता निश्चित वेळेत होईल. “ही प्रक्रिया महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाच्या इतिहासातील क्रांतिकारी पाऊल ठरेल,” असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
