२८ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ५० टक्क्यांवरील आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबाबत दाखल याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या सुनावणीचा परिणाम स्थानिक निवडणुकांवर तसेच झालेल्या मतदानांच्या निकालांवर थेट परिणाम करू शकतो, म्हणून राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, पदाधिकारी आणि उमेदवारांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
२५ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी अतिरिक्त वेळ मागितल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला निश्चित केली.
याचिकेतील मुख्य आक्षेप
याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी असा दावा केला आहे की:
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांचा अनुपात घटनात्मक ५०% मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे.
• हे संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांच्या विरोधात आहे.
राज्य सरकारने भाटिया आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत आरक्षण रचना कायदेशीर असल्याचा दावा केला. मात्र सुनावणीदरम्यान राज्यातील ४० नगरपरिषदांनी ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याची बाब न्यायालयासमोर स्पष्ट झाली.
५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या नगरपरिषदांची यादी (४०):
७५%–६५%
चिखलदरा (७५), जव्हार(७०), कन्हान-पिंपरी (७०), बिलोली (६५), त्र्यंबकेश्वर (६५)
६४%–६०%
पिंपळगाव बसवंत (६४), पुलगाव (६१.९०), तळोदा (६१.९०), इगतपुरी (६१.९०), बल्लारपूर (६१.७६), पाथरी (६०.८७), पूर्णा (६०.८७), मनमाड (६०.६१), कुंडलवाडी (६०), नागभीड (६०)
५९%–५५%
धर्माबाद (५९.०९), घुगुस (५९.०९), कामठी (५८.८२), नवापूर (५६.५२), गडचिरोली (५५.५६), उमरेड (५५.५६), वाडी-नागपूर (५५.५६), ओझर (५५.५६), भद्रावती (५५.१७), ऊमारी-नांदेड (५५), साकोली (५५), चिमूर (५५), आरमोरी (५५), खापा-नागपूर (५५), पिंपळनेर (५५)
५४%–५२%
आरणी (५४.५५), पांढरकवडा (५४.५५), डिगडोह-नागपूर (५४.१७), दौंड (५३.८५), राजुरा (५२.३८), देसाईगंज (५२.३८), बुटीबोरी (५२.३८), ब्रह्मपुरी (५२.१७), शिर्डी (५२.१७), दर्यापूर (५२), काटोल (५२)
५०%
यवतमाळ (५१.७२), तेल्हारा (५०)
इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही मर्यादा ओलांडली
पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील संस्थांमध्येही आरक्षणाने ५०% मर्यादा ओलांडल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे:
• जिल्हा परिषद : ३२ पैकी १७
• पंचायत समित्या : ३३६ पैकी ८३
• नगरपंचायती : ४६ पैकी १७
• महापालिका : २९ पैकी २
२८ नोव्हेंबरची सुनावणी महत्त्वाची का?
• आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल कायदेशीरदृष्ट्या टिकतील का?
• दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक बदलावे लागेल का?
• राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालय कोणते निर्देश देईल?
या सर्व प्रश्नांचे उत्तर या सुनावणीतून स्पष्ट होणार आहे, त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
