मुंबई – महाराष्ट्रातील मुक्त, फ्रीलान्स, डिजिटल रिपोर्टर, स्ट्रिंगर आणि स्वतंत्र प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या हजारो पत्रकारांना औपचारिक सेवा-सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना तातडीने ‘असंगठित कामगार’ म्हणून मान्यता देण्याची मागणी राज्याच्या कामगार मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुंबई विभागीय सचिव दीपक कैतके यांनी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना दिलेल्या विस्तृत निवेदनात या पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या असुरक्षिततेचे चित्र स्पष्ट केले असून त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी तातडीची पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर मुक्त आणि फ्रीलान्स पद्धतीने पत्रकारिता करणारा वर्ग आहे. ग्रामीण, उपनगरी आणि शहरांमध्ये वृत्तपत्र, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, न्यूज पोर्टल, टीव्ही आणि स्थानिक माध्यमांसाठी काम करणारे अनेक पत्रकार कोणत्याही संस्थेशी औपचारिक करारात नसतात. त्यांना नियमित वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ESIC, आरोग्य विमा, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी किंवा कोणतीही सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिळत नाही. त्यांचे उत्पन्न हे assignment-based किंवा piece-rate पद्धतीने असते. अशा स्वरूपाचा रोजगार Unorganised Workers Social Security Act, 2008 मधील असंगठित कामगारांच्या व्याख्येत स्पष्टपणे बसतो, असे कैतके यांनी अधोरेखित केले आहे.
पत्रात असे सांगण्यात आले आहे की हे पत्रकार लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची मुलभूत जबाबदारी निभावत असले तरी त्यांचे जीवन सतत धोक्यातून जात आहे. ग्रामीण व मागास भागातील अनेक पत्रकार वाहतूक, उपकरण, तांत्रिक सुविधा, इंटरनेट, सुरक्षितता आणि प्रसंगोपात येणाऱ्या कायदेशीर-प्रशासकीय अडचणी यांचा संपूर्ण भार स्वतः उचलतात. याउलट त्यांना कोणत्याही संस्थेकडून किंवा शासनाकडून सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. अनेक वेळा धोकादायक परिस्थितीत काम करूनही अपघात विमा किंवा आपत्कालीन मदतीचे कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नसते. या परिस्थितीला राज्य सरकारने सकारात्मकतेने हाताळावे, असा आग्रह यामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे.
पत्रकार परिषदेने राज्य सरकारसमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. मुक्त आणि फ्रीलान्स पत्रकारांना औपचारिकपणे ‘असंगठित कामगार’ म्हणून मान्यता देऊन त्यांची अधिकृत नोंदणी सुरू करावी. असंघटित कामगार मंडळामार्फत पत्रकारांची तातडीने नोंदणी केली तर त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचे थेट लाभ मिळू शकतील. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत पत्रकारांना समाविष्ट करून मोफत उपचार, आपत्कालीन सेवा आणि आरोग्य संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय अपघात विमा, पेन्शन, मातृत्व सहाय्य, आपत्कालीन आर्थिक मदत आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजना पत्रकारांसाठी खुल्या कराव्यात, असा आग्रह व्यक्त केला आहे.
निवेदनात असेही नमूद केले आहे की जिल्हा आणि तालुकास्तरावर पत्रकार ओळख पडताळणीची स्वतंत्र व पारदर्शक व्यवस्था उभारली गेली तर फेक किंवा बोगस पत्रकारांची समस्या कमी होऊन प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या पत्रकारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळू शकेल. नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या, रिपोर्ट, फोटो, व्हिडिओ इत्यादींच्या आधारे पत्रकारांची पात्रता निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पत्राच्या शेवटी, मुक्त पत्रकारांचे काम महत्त्वाचे असून लोकशाहीच्या कार्यप्रणालीत त्यांचे योगदान अनन्यसाधारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ते जनतेच्या समस्या, प्रशासनातील त्रुटी, स्थानिक घडामोडी, सामाजिक मुद्दे आणि शासनाच्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवतात. परंतु या कामासाठी आवश्यक असलेली संरक्षण व्यवस्था, सुरक्षितता आणि आर्थिक स्थैर्य नसल्याने हा वर्ग सतत जोखमीचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने सकारात्मक आणि सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील हजारो पत्रकारांना सामाजिक सुरक्षिततेचा आधार द्यावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
पत्रावर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुंबई विभागीय सचिव दीपक कैतके यांनी स्वाक्षरी केली असून राज्य सरकारने या गंभीर मुद्द्याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
