मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान आचारसंहिता लागू असतानाही महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी “लाडक्या बहिणींच्या खात्यात थेट दोन हप्त्यांचे ३ हजार रुपये जमा होणार” अशा घोषणा सत्ताधारी नेत्यांकडून केल्या जात होत्या. मात्र, अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रचाराला जोरदार दणका दिला आहे. या कारवाईमुळे महायुतीच्या नेत्यांनी पाहिलेल्या मतांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
अलीकडेच जळगाव येथील प्रचारसभेत भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री गिरीश महाजन यांनी मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर आणि जानेवारीचे मिळून ३,००० रुपये थेट खात्यात जमा होतील अशी जाहीर घोषणा केली होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे यांनीही राज्यभरातील सभांमध्ये त्याच घोषणेची पुनरावृत्ती केली. या वक्तव्यांना सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये मोठे महत्त्व मिळाले.
या घोषणांना काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी थेट निवडणूक प्रलोभन असल्याचा आरोप करत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तात्काळ कारवाईची मागणी केली होती.
सर्व बाबींची चौकशी केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने फक्त डिसेंबर महिन्याचा प्रलंबित हप्ता (₹१,५००) देण्यास परवानगी दिली आहे तर जानेवारी महिन्याचा हप्ता देण्यास मनाई केली आहे. याबाबत आयोगाने मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे कळवले आहे.
या निर्णयामुळे भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांच्या राजकीय मनसुब्यांवर आयोगाने पाणी फिरवले असल्याचे मानले जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेबाबत एकत्रित आदेश जारी केले होते. मुख्य सचिवांच्या अहवालानुसार “निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवता येतील, मात्र त्या योजनांचा अग्रिम लाभ देता येणार नाही आणि नवीन लाभार्थी निवडता येणार नाहीत.
याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने स्पष्ट केले की नियमित लाभ सुरू राहील, आगाऊ स्वरूपात रक्कम देणे प्रतिबंधित आहे आणि नवीन लाभार्थी निवडण्यास मनाई राहील.
या निर्णयामुळे महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रचलेली महायुतीची रणनीती अयशस्वी ठरल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
