आरक्षण सोडतीतही भाजपचा ‘रडीचा डाव’!; आरक्षणावरून राजकीय कलगीतुरा रंगणार…
मुंबई: मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांदरम्यान मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर घोळ घालत तब्बल २३ मनपांवर सत्ता मिळवलेल्या शिवसेना–भाजप महायुतीने, जसा निवडणुकीत ‘रडीचा डाव’ खेळला, तसाच प्रकार आता आरक्षण सोडतीतही घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
गुरुवारी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडलेल्या महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीत, मुंबई महानगरपालिकेसाठी यंदा अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गाचे आरक्षण निघणे अपेक्षित असताना, सत्ताधाऱ्यांनी ते खुल्या प्रवर्गासाठी (महिला) जाहीर करत सर्वांनाच धक्का दिला. हा प्रकार सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीत सुनियोजित पद्धतीने घडवून आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, नगरसेवक सुप्रदा फातर्फेकर, मनोज जामसुतकर यांनी सभागृहात जोरदार हरकत घेत गदारोळ केला. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या सोयीसाठी आरक्षण बदलल्याचा गंभीर आरोप केला. काँग्रेसच्या नेत्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
किशोरी पेडणेकर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना हे सरकार आरक्षणविरोधी असल्याचा आरोप करत सभागृहाचा तडकाफडकी सभात्याग केला. “हा लोकशाहीचा आणि संविधानाचा अपमान आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
सत्ताधाऱ्यांची अडचण – एस.टी. उमेदवार फक्त ठाकरे गटाकडे!
वास्तविक, मुंबई महापालिकेत यापूर्वीच अनुसूचित जाती व ओबीसी आरक्षणाचा कोटा पूर्ण झाला असल्याने, यंदा एस.टी. प्रवर्गाचे आरक्षण निघणे अनिवार्य होते. त्यामुळे ठाकरे गट, काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींना एस.टी. आरक्षणाची अपेक्षा होती.
मात्र सत्ताधारी शिंदे गट, भाजप व अजित पवार गटाकडे एस.टी. प्रवर्गातील एकही नगरसेवक निवडून आलेला नाही.
तर उद्धव ठाकरे गटाकडे मात्र या प्रवर्गातील दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. यामुळेच सत्ताधाऱ्यांची मोठी गोची झाली होती.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी “एस.टी. प्रवर्गातून फक्त दोनच उमेदवार निवडून आल्यामुळे तांत्रिक अडचण” असल्याचे कारण पुढे करत खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे सभागृहात वातावरण तणावपूर्ण झाले.
माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा सरकारचा दावा फेटाळला
नगरविकास विभागाच्या एका माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी मिसाळ यांचा दावा स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला.
ते म्हणाले, “संविधानानुसार ज्या प्रवर्गाचे आरक्षण प्रलंबित असेल, ते आरक्षण कोणतेही कारण न देता देणे बंधनकारक आहे.
एखाद्या प्रवर्गातून फक्त एक उमेदवार जरी निवडून आला तरी त्यालाच संधी द्यावी लागते.
आकड्यांचे कारण देऊन आरक्षण बदलता येत नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “गेल्या १५ वर्षांत राजकारण्यांनी सातत्याने आरक्षणाचा गैरवापर केला आहे.
आजची सोडतही त्याचाच भाग आहे. संबंधित उमेदवार किंवा पक्ष न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.”
भाजपवर थेट आरोप – ‘मनुवादी मानसिकता’
एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने थेट भाजपवर निशाणा साधत म्हणाले, “जर एस.टी. आरक्षण काढले असते, तर ठाकरे गटाचा महापौर झाला असता. ही सत्ताधाऱ्यांची नामुष्की ठरली असती, म्हणूनच त्यांनी खुल्या प्रवर्गाचा आधार घेतला.”
ते पुढे म्हणाले, “भाजप आजही मनुवादी मानसिकतेत आहे.
आरक्षणाविरोधी भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा उघड केली आहे.
आम्ही या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून न्यायालयात आव्हान देणार.”
दावोसवरूनही ‘रिमोट कंट्रोल’?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौऱ्यावर असतानाही या सोडतीवर परदेशातूनही त्यांचा प्रभाव जाणवत होता, अशी चर्चा आहे.
मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील सभागृहात उपस्थित अधिकारी प्रचंड तणावात व दबावाखाली असल्याचे त्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट दिसत होते.
२९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची आरक्षण सोडत
1. छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण (महिला)
2. नवी मुंबई – सर्वसाधारण
3. वसई-विरार – सर्वसाधारण
4. कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती
5. कोल्हापूर – ओबीसी
6. नागपूर – सर्वसाधारण
7. बृहन्मुंबई – सर्वसाधारण
8. सोलापूर – सर्वसाधारण
9. अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
10. अकोला – ओबीसी (महिला)
11. नाशिक – सर्वसाधारण
12. पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण
13. पुणे – सर्वसाधारण
14. उल्हासनगर – ओबीसी
15. ठाणे – अनुसूचित जाती
16. चंद्रपूर – ओबीसी (महिला)
17. परभणी – सर्वसाधारण
18. लातूर – अनुसूचित जाती (महिला)
19. भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण
20. मालेगाव – सर्वसाधारण
21. पनवेल – ओबीसी
22. मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण
23. नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण
24. सांगली-मिरज-कुपवाड – सर्वसाधारण
25. जळगाव – ओबीसी (महिला)
26. अहिल्यानगर – ओबीसी (महिला)
27. धुळे – सर्वसाधारण (महिला)
28. जालना – अनुसूचित जाती (महिला)
29. इचलकरंजी – ओबीसी
