मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार…मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबई – राज्यात आता नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका यशस्वीपणे पार पडून शहरांसहित ग्रामीण भागातील जनतेने महायुती सरकारला विजयाची हॅट्रिक पार करून दिल्याने उत्साह दुणावलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी राज्याच्या प्रशासनात दीर्घकाळ रखडलेली तब्बल ७० हजार पदांची टप्प्याटप्प्याने नोकरभरती लवकरच करण्याची घोषणा येथे केली.
हे करत असताना यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे ५० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील तब्बल २० हजार जणांच्या पदांची भरती यांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यासंदर्भात आजच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.
राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांकडे सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात, त्यात प्रामुख्याने मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणे संदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक नाही, तर शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात ७० हजार पदे भरल्यानंतर विभागाच्या कार्यक्षमतेत भर पडणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचेही त्यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.
तसेच भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला सक्त सूचना दिल्या.
पासपोर्ट सारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी.
त्याचबरोबर युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी कोणत्याही विभागाने मागे राहता, सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात अशाही स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
