मराठवाड्यातील परभणी महानगरपालिकेत शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)ने मुस्लिम समाजातील सय्यद इकबाल यांना महापौरपदी बसविले, तर काँग्रेसचे गणेश देशमुख उपमहापौर म्हणून निवडून आले. मात्र या निर्णयामुळे मराठवाड्यात राजकीय व सामाजिक चर्चांना उधाण आले असून, ठाकरेंच्या शिवसेनेने आपल्या पारंपरिक मतदारांनाच धक्का दिल्याची भावना मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहे.
परभणीतील मतदारांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करताना मुस्लिम महापौराचा विचार स्वप्नातही केला नसेल, अशी चर्चा आता उघडपणे होत आहे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षाकडून असा निर्णय झाल्याने मतदारांमध्ये फसवणुकीची भावना निर्माण झाल्याचे चित्र मराठवाड्यात दिसून येत आहे.
हिंदुत्वाचा वारसा आणि आजचा विरोधाभास
हिंदुत्वाची कास धरून स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. हिंदुत्ववाद हाच ठाकरेंच्या शिवसेनेचा आत्मा होता. एकेकाळी महाराष्ट्रात ‘ठाकरे’ हे नाव उच्चारताच समोरच्यांचा थरकाप उडत असे. मराठवाड्यातही ठाकरेंच्या शिवसेनेचा स्वतंत्र दबदबा होता.
मतदार ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे केवळ पक्ष म्हणून नव्हे, तर हिंदुत्वाची ढाल आणि सुरक्षिततेचा हमीदार म्हणून पाहत होते. मात्र आज त्याच मतदारांच्या अपेक्षांना छेद देणारा निर्णय परभणीत झाला आहे.
आकडे, सत्ता आणि राजकीय गणित
परभणी महानगरपालिकेतील ६५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे मराठवाड्यात सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले. परभणीत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार बंडु जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली २५ नगरसेवक निवडून आले, तर काँग्रेसचे १२ नगरसेवक विजयी झाले. परिणामी, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेसकडे सत्तेची सूत्रे आली.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मतदान करणाऱ्या मतदारांना स्वाभाविकपणे वाटले असते की महापौरपदावर हिंदू उमेदवार बसेल. मात्र प्रत्यक्षात काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सय्यद इकबाल यांची ३९ मतांनी महापौरपदी निवड झाली आणि ते मुस्लिम समाजातील प्रतिनिधी ठरले.
मराठवाड्याचा इतिहास आणि वाढती अस्वस्थता
१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, पण मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी १७ सप्टेंबर १९४८ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. मराठवाड्यावर दीर्घकाळ मुस्लिम सत्तेचे वर्चस्व राहिल्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे “मराठवाडा पुन्हा मुस्लिम प्रतिनिधित्वाकडे झुकतो आहे” अशी धारणा काही वर्गांमध्ये तयार होत असल्याचे चित्र दिसते.
याच पार्श्वभूमीवर तेलंगणातील AIMIM पक्षाने नांदेड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मराठवाड्यात प्रवेश केला. मुस्लिमबहुल भागांवर लक्ष केंद्रित करून एमआयएमने आपली ताकद दाखवली. नांदेडमधील एमआयएमचा उदय हा मतविभाजनाचा प्रयोग असल्याचे बोलले जाते, आणि त्यामागे अशोक चव्हाण यांची भूमिका होती, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
‘हिंदू विरुद्ध मुस्लिम’ ध्रुवीकरणाचा धोका
परभणीतील मतदार मोठ्या प्रमाणात कट्टर हिंदुत्ववादी मानले जातात. त्यांना मुस्लिम महापौर मान्य असेल, असे अनेकांना वाटत नाही. त्यामुळे हा निर्णय भविष्यात मराठवाड्यातील राजकीय चित्र बदलणारा ठरू शकतो.
ज्या प्रकारे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महानगरपालिका निवडणुकांत हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी स्पष्ट ध्रुवीकरणाची रेषा आखली गेली, तशीच परिस्थिती आता परभणीत उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नांदेडमध्ये एमआयएम दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरणे ही याचीच नांदी मानली जात आहे.
भाजपसाठी आयती संधी?
परभणीतील या निर्णयामुळे भाजपसाठी एक आयती राजकीय संधी निर्माण झाली आहे. हिंदुत्ववादी मतदार नाराज झाल्याने त्यांना आकर्षित करण्याची संधी भाजपकडे आली आहे. मात्र सध्या परभणी व परिसरात भाजपकडे मतदार खेचून आणणारे प्रभावी नेतृत्व नसल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे भविष्यात योग्य नेतृत्व उभे केले, तर परभणी भाजपचा बालेकिल्ला बनू शकतो.
शेवटचा प्रश्न : नेमका संदेश काय?
ठाकरेंच्या शिवसेनेने महापौरपदाची खुर्ची मिळवली, हे खरे. मात्र त्यासाठी हिंदुत्ववादी मतदारांचा विश्वास गमावला गेला, अशी भावना मराठवाड्यात जोर धरत आहे. मुंबई–ठाण्यात मराठी व हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर प्रचार करणाऱ्या ठाकरेंच्या शिवसेनेने परभणीत मात्र त्याच मुद्द्यांना छेद दिला आहे, असे अनेकांचे मत आहे.
सय्यद इकबाल यांची महापौरपदी निवड करून ठाकरेंनी महाराष्ट्राला नेमका कोणता राजकीय संदेश दिला, हा प्रश्न आता केवळ परभणीपुरता न राहता संपूर्ण मराठवाड्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
