मुंबई: राज्यातील भाजप-नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मुस्लीम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना देण्यात आलेले ५ टक्के शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आणि विकासाच्या प्रवाहापासून त्यांना दूर ठेवणारा असल्याचा तीव्र आरोप माजी मंत्री व काँग्रेस वर्किंग कमिटी सदस्य नसीम खान यांनी केला आहे.
टिळक भवन येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नसीम खान म्हणाले की, २०१४ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजातील मागास घटकांसाठी ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात अंतरिम आदेश दिला होता आणि २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात हे आरक्षण लागू झाले होते. मात्र त्यानंतर आलेल्या भाजप सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही आणि अखेर आरक्षणच रद्द करून अल्पसंख्याक समाजाला शिक्षण व नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेस सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी सुरू केलेल्या अनेक कल्याणकारी योजना भाजप सरकारने बंद केल्याचा आरोप करत नसीम खान म्हणाले की, शिष्यवृत्तीसाठी वर्षाला सुमारे ९० कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ २० कोटी रुपयेच देण्यात आले. अल्पसंख्याक समाजात केवळ मुस्लीमच नाहीत, तर जैन, शीख, पारसी समाजांचाही समावेश होतो, याकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी काही शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा प्रकार निंदनीय असल्याचे सांगत नसीम खान यांनी अल्पसंख्याक विभाग भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्याचा गंभीर आरोप केला. प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी ५ ते १० लाख रुपये घेतले जात असल्याची माहिती आपल्याकडे असून ७०-७५ शाळांना अशा पद्धतीने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आरटीई कायद्यांतर्गत गरिबांना मोफत शिक्षण देण्यापासून सुटका मिळवण्यासाठीच अनेक मोठ्या शिक्षण संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रकरणाची सीआयडी किंवा एसआयटी चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.
या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो यांनी स्पष्ट शब्दांत भाजपवर टीका केली आहे.
“५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे भाजपला स्वतःच्या पक्षातील किंवा मित्रपक्षांतील मुस्लीम नेत्यांनाही न्याय द्यायची इच्छाच नाही, हे स्पष्ट होते. भाजपसोबत असलेले मुस्लीम नेते आपल्या समाजासाठी काहीही मिळवू शकत नाहीत, हे या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे,” असे क्रास्टो म्हणाले.
अल्पसंख्याक समाजाविरोधात सातत्याने निर्णय घेतले जात असल्याने भाजप-महायुती सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला असून हा मुद्दा केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसून सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांचा आहे, असे दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले.
