मुंबई: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या सुमारे ५१ लाख कोटी रुपये इतकी असून राज्याने ६६० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार केला आहे. ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. आज राज्याची अर्थव्यवस्था बेल्जियम देशाइतकी असून जगातील चौदाव्या क्रमांकाची आहे. दुष्काळी स्थिती उद्भवली नाही, तर २०३२ पर्यंत महाराष्ट्र ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था हे लक्ष्य निश्चित गाठेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम परिषदेत केलेल्या करारांचे समर्थन केले. दावोस हा जागतिक आर्थिक मंच असून अनेक देश त्यात सहभागी होतात. २०२५ साली झालेल्या ४८ करारांपैकी ८८ टक्के करार विविध टप्प्यांवर प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण महाराष्ट्रात, खानदेशासह नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांतही गुंतवणूक होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
बेरोजगारी संदर्भात विरोधकांनी चुकीची आकडेवारी मांडल्याचा आरोप करत त्यांनी सध्या बेरोजगारी दर ३.३ टक्के असल्याचे सांगितले. राज्यात १ लाख २० हजार ४८९ सरकारी नियुक्त्या करण्यात आल्या असून लवकरच नव्या भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल बनले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठी शाळा बंद पडत असल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील ८४ टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्या असून त्यात ७० टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सुमारे १६ हजार शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित आहेत. तर ६५ लाख विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिक्षण घेतात. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध असून ५० हजार विद्यार्थी पुन्हा जिल्हा परिषद शाळांत दाखल झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील गिरणी कामगारांना आतापर्यंत १२,४५३ घरे वितरित करण्यात आली असून मुंबई परिसरात पुढील घरांसाठी लवकरच भूमिपूजन होईल, असे त्यांनी सांगितले. हिंदी भाषा अभ्यासक्रमात दुसरी भाषा म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय हा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
इतिहासासंदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यांवर भाष्य करताना त्यांनी काही व्यक्तींनी देशाच्या इतिहासाशी छेडछाड केल्याचा आरोप केला. काँग्रेस सरकारच्या काळात देशाला खरा इतिहास शिकवला गेला नाही, त्यामुळे औरंगजेबासारख्या व्यक्तींना काही जण नायक मानतात, असे त्यांनी नमूद केले.
मंत्रालयातील औषध प्रशासन विभागात एसीबीने केलेल्या कारवाईचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, एसीबी ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तक्रार आल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचारी किंवा अधिकारी असले तरी कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.
