मुंबई – सोमवार : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींची वाढती संख्या लक्षात घेता पीडित महिलांना त्यांच्या तक्रारींच्या स्थितीची माहिती तात्काळ मिळावी यासाठी आयोगामार्फत संगणकीकृत ‘ग्रिव्हन्स पोर्टल’ (Grievance Portal) सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. ही प्रणाली महा आयटीच्या सहकार्याने विकसित केली जात आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. २०२१-२२ पासूनचे वार्षिक अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध नाहीत का, तसेच आयोगाच्या अनुदानात दरवर्षी कपात होत आहे का, असे प्रश्न त्यांनी विचारले.
यावर उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोगाच्या कार्यालयात एकूण ३५ पदे मंजूर असून सध्या एकही पद रिक्त नाही. तसेच आयोगाचे २०२३-२४ पर्यंतचे वार्षिक अहवाल पटलावर ठेवण्यात आले असून संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत.
महिला आयोगासाठी २०२३-२४ या वर्षात १५०८.९९ लाख रुपये, २०२४-२५ साठी १५५८.२९ लाख रुपये आणि २०२५-२६ साठी १८०९.६८ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हुंडाबळी, कौटुंबिक वाद आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या तक्रारी सामाजिक समस्या म्हणून नोंदविल्या जातात. तसेच महिलांसाठी जनजागृती कार्यक्रम, जिल्हास्तरीय सुनावण्या, ‘आरोग्यवारी’ उपक्रम तसेच कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ याबाबत राज्यभर कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतात, असेही त्यांनी सांगितले.
