नवी दिल्ली: मुंबईतील मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा नद्यांमधील वाढत्या प्रदूषणाबाबत राज्य सरकारने तपासणी करून आवश्यक असल्यास नवीन प्रकल्प प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, अशी भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रवींद्र वायकर यांना पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे.
खासदार वायकर यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मुंबईतील नद्यांच्या वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. अनियंत्रित शहरीकरणामुळे मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी आणि औद्योगिक प्रदूषण मिसळत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती.
यावर उत्तर देताना केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सांडपाणी व औद्योगिक सांडपाणी इतर जलस्रोत, जमीन किंवा किनारी पाण्यात सोडण्यापूर्वी त्यावर योग्य प्रक्रिया करणे ही राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना (National River Conservation Plan – NRCP) या केंद्र प्रायोजित योजनेद्वारे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत दिली जाते. गंगा व तिच्या उपनद्यांव्यतिरिक्त इतर नद्यांमधील प्रदूषण कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) ओळखलेल्या नद्यांसाठी राबवली जाते.
या योजनेत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP), इंटरसेप्शन आणि डायव्हर्जन व्यवस्था (I & D), फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, नैसर्गिक आधारित उपाययोजना, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर आणि स्लज व्यवस्थापन अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी आणि तापी या नद्यांवरील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सात शहरांमध्ये प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. कराड, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, राक्षसभुवन, सांगली आणि त्र्यंबकेश्वर येथे राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पांमुळे एकूण २६० MLD सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
सध्या पुण्यातील मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प (₹९९०.२६ कोटी) आणि नागपूर येथील नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प (₹१९२६.९९ कोटी) ही कामे प्रगतीपथावर असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी कळवले.
दरम्यान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालानुसार मिठी नदीचा माहीम (बांद्रा) परिसरातील भाग ‘प्राधान्य-१’ प्रदूषण श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून तपासणी करून आवश्यक असल्यास नवीन प्रकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रस्ताव योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वे, प्राधान्यक्रम, तृतीय पक्ष मूल्यांकन आणि निधी उपलब्धतेनुसार विचारात घेतला जाईल, असेही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
