मुंबई : राज्यातील साखर उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये इतकी असून सरकारला यामधून सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. जवळपास ५० लाख शेतकरी, १० लाख ऊस तोडणी कामगार आणि दीड लाख हंगामी कामगारांची कुटुंबे या उद्योगावर अवलंबून आहेत. इतकी मोठी आर्थिक उलाढाल असलेला साखर उद्योग सध्या अडचणीत असून राज्य सरकारने तातडीने मदत केली नाही तर निम्मे साखर कारखाने बंद पडण्याची वेळ येईल, असा इशारा ज्येष्ठ राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते, माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना दिला.
वळसे पाटील म्हणाले की, ‘बळीराजा सन्मान’ योजना जाहीर करण्यात आली याचे स्वागत आहे, मात्र पात्रतेचे निकष अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. शेतकऱ्यांना कर्जफेड मार्चपर्यंत करावी लागते. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय मार्चपूर्वीच घ्यावा, अन्यथा बँकांची वसुली कमी होऊन शेतकरी थकबाकीदार ठरतील, असे त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले की, विदेशी गुंतवणूक प्रामुख्याने शहरांमध्येच केंद्रित आहे. ती ग्रामीण भागातही वळवली पाहिजे. मानवी विकास निर्देशांक जिल्हास्तरावर नव्हे तर तालुकास्तरावर मोजला गेला पाहिजे. ‘विकसित महाराष्ट्र’चे स्वप्न साकार करायचे असेल तर विकास सर्वदूर पोहोचला पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात दिवस-रात्र विमान वाहतूक सेवा उपलब्ध होणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सुचवले.
आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये आजही कुपोषण आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता गंभीर समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठक्कर बाप्पा योजनेचा निधी २०२४ मध्ये ३७४ कोटी होता तो २०२५-२६ मध्ये केवळ १२ कोटींवर आला, तर अमृत आहार योजनेचा निधी २६५ कोटींवरून ६२ कोटींवर घसरल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. तसेच नऊ महिने उलटूनही विकासनिधी खर्च होत नसल्याबाबत त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
साखर उद्योगाला राज्य सरकारने मदत केली नाही तर अपेक्षित गाळप होणार नाही, साखर उत्पादन घटेल आणि सुमारे ३,३०० कोटी रुपयांचा फटका बसेल, असा इशारा देत साखर उद्योगासाठी कायमस्वरूपी धोरण तयार करण्याची मागणी वळसे पाटील यांनी केली. अन्यथा भविष्यात सरकारला मिळणारा ८ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूलही धोक्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
