मुंबई – राज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा करत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना १०० टक्के आणि मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. विधानसभेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयानंतर कोणत्याही महाविद्यालयाला फीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची अडवणूक करता येणार नाही. सरकारी निर्णयाचे उल्लंघन करून अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठीही सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना भरावी लागणारी माहिती १३८ रकान्यांवरून ६६ रकान्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची संख्या १७ वरून ८ पर्यंत घटविण्यात आली आहे. ‘सीईटी’चा डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार ‘Earn and Learn’ योजनेचा विस्तार करण्याचा विचार करत असून त्याअंतर्गत सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा २ हजार रुपये मानधन मिळू शकते. याशिवाय, वसतिगृह भत्त्यातही वाढ करण्यात आली असून मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला ६० हजार रुपयांपर्यंत भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे.
फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी राज्यभरात ४० विशेष सहाय्य केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. आर्थिक अडचणी किंवा तांत्रिक प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी सरकारने हा व्यापक आराखडा तयार केल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
