मुंबई : राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात आरोग्य विभागाच्या प्रलंबित बांधकामांचा आढावा घेतला. बैठकीदरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना कामातील दिरंगाई आणि निष्काळजीपणाबाबत कठोर इशारा दिला.
बैठकीत बोलताना आबिटकर म्हणाले की, “अधिकाऱ्यांची बांधिलकी कंत्राटदारांशी नसून जनतेशी आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा तपासूनच बिले अदा करावीत. कामात हलगर्जीपणा आढळला किंवा तक्रार आली तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही.”
बैठकीत प्रलंबित आरोग्य प्रकल्पांचा आढावा घेताना त्यांनी ८० टक्के पूर्ण झालेली बांधकामे तातडीने पूर्ण करून रुग्णालये जनतेसाठी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ५० टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांवर विशेष भर देत त्यांनी नक्षलग्रस्त, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट केले. नव्याने भरती होणाऱ्या आणि पदोन्नती मिळालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीतही दुर्गम भागाला प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच बाह्य स्रोताद्वारे (Outsourcing) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळते की नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना देण्यात आले आहेत.
बैठकीस अनेक आमदार उपस्थित होते. यामध्ये प्रकाश सोळंकी, सुरेश धस, सरोज अहिरे, श्रीजया चव्हाण आणि गोपीचंद पडळकर यांचा समावेश होता. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, डायलिसिस सेवा, सोनोग्राफी तंत्रज्ञ आणि नवीन रुग्णालयांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केले.
गडचिरोली येथे टीबी रुग्णालय उभारण्याची तसेच संगमनेरमधील प्रलंबित आरोग्य प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून आरोग्य सुविधांचे नियोजन केल्यास नागरिकांना अधिक चांगली सेवा देता येईल, असा विश्वास मंत्री आबिटकर यांनी व्यक्त केला.
बैठकीला आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
