नाशिकमध्ये सध्या गाजत असलेल्या म्हाडा भूखंड घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध पोलीस ठाण्यांमार्फत तपास सुरू असला, तरी या तपासाच्या नावाखाली काही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून गैरप्रकार सुरू असल्याचे आरोप समोर येत आहेत.
म्हाडाच्या भूखंडांमधील गैरव्यवहारात दोषी असलेल्या बिल्डर व बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई व्हावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, तपासाच्या नावाखाली निर्दोष आणि प्रामाणिक बांधकाम व्यावसायिकांनाही पोलीस ठाण्यांत बोलावून दबाव टाकला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
“तुमच्याकडे पुरावे आहेत का? गुन्हा दाखल करायचा का? नाहीतर जामीन मिळेल अशी हलकी कलमे लावून सोडायचे का?” अशा प्रकारे विचारणा करून संबंधितांकडून मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी केली जात असल्याचे गंभीर आरोप आहेत. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तपासासाठी मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून, निष्पक्ष चौकशीऐवजी ‘लक्ष्मीदर्शन’ होणाऱ्यांनाच दिलासा आणि अन्यांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे. काही प्रकरणांमध्ये आरोपींवर हलकी किंवा कडक कलमे लावण्याचा निर्णयही पैशांवर अवलंबून असल्याचे आरोप आहेत.
अलीकडेच एका ८० वर्षीय बांधकाम व्यावसायिकासह त्यांच्या कुटुंबीयांना — ज्यामध्ये महिलांचाही समावेश होता — रात्रभर पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. यामुळे पोलिसांच्या कारवाईच्या पद्धतीवर आणखी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
या घटनांमुळे महाराष्ट्रातील गाजलेल्या तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा प्रकरणाच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. त्या वेळीही तपासाच्या नावाखाली काही अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले होते आणि अनेक वरिष्ठ अधिकारी अडचणीत आले होते. त्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात मलिन झाली होती.
अशा पार्श्वभूमीवर, नाशिक पोलिसांनी इतिहासातून धडा घेऊन निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, हा तपासही वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
