शब्बीर अन्सारी गेले.
पण त्यांच्या जाण्यानंतर एक प्रश्न पुन्हा जिवंत झाला आहे —
भारतातील पस्मांदा मुस्लिम नेतृत्वाला मुख्य प्रवाहाने का आणि कसे दुर्लक्षित केले?
हा केवळ श्रद्धांजलीचा विषय नाही.
हा भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या अपूर्ण प्रकल्पाचा प्रश्न आहे.
मी विद्यार्थी दशेत असताना ओबीसी चळवळीत काम केलं आहे. प्रा. श्रावण देवरे यांच्यासोबत या चळवळीत सक्रिय होतो. त्या काळात पुण्यात झालेल्या एका ओबीसी परिषदेत मला अॅड. जनार्दन पाटील यांना जवळून पाहण्याची आणि त्यांच्या विचारांची दिशा समजून घेण्याची संधी मिळाली.
तो काळ वेगळा होता — चळवळ म्हणजे केवळ घोषणा नव्हत्या, तर एक सामाजिक परिवर्तनाची धडपड होती. त्या विचारांनी माझ्यावरही ठसा उमटवला.
मात्र, १९९३ मध्ये पत्रकारितेत प्रवेश केल्यानंतर मी जाणीवपूर्वक सर्व चळवळींपासून, सामाजिक आणि राजकीय / आराजकीय संघटनांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. कारण पत्रकार म्हणून माझी भूमिका वेगळी होती — निरीक्षकाची, प्रश्न विचारणाऱ्याची आणि सत्तेला जबाबदार धरणाऱ्याची.
एक मोठी राजकीय चूक: “मुस्लिम = एकसंध समाज”
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणाने एक सोपी रचना तयार केली —
मुस्लिम समाज एक आहे, त्याचे प्रश्न एक आहेत, आणि त्याचे प्रतिनिधित्वही एकच आहे.
हीच पहिली चूक होती.
कारण वास्तवात मुस्लिम समाजातही जातीय स्तर, आर्थिक विषमता आणि सामाजिक बहिष्करण खोलवर रुजलेले आहे — अगदी हिंदू समाजासारखेच.
पण या वास्तवाला राजकीय मान्यता दिली गेली नाही.
पस्मांदा — ‘अदृश्य भारत’
“पस्मांदा” म्हणजे मागे राहिलेला, वंचित.
भारतामध्ये जुलाहा, अन्सारी, पिंजारी, नदाफ, कसाब, मोमीन, फकीर, मेहतर यांसारख्या शेकडो मुस्लिम जाती आहेत —
ज्या दशकानुदशके शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वापासून दूर राहिल्या.
ना त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरणं,
ना त्यांच्या नेतृत्वाला राजकीय स्थान.
त्यांच्या नावाचा उल्लेखही सार्वजनिक चर्चेत होत नव्हता.
शब्बीर अन्सारी: एक माणूस, एक चळवळ
याच पार्श्वभूमीवर शब्बीर अन्सारी उभे राहतात.
ते केवळ नेता नव्हते.
ते एक फिल्ड रिसर्चर, संघटक आणि सामाजिक अभियंता (social engineer) होते.
ते गावोगावी गेले.
लोकांची जात, व्यवसाय, सामाजिक स्थिती नोंदवली.
त्यांनी मुस्लिम समाजातील ६०-७० मागास जाती ओळखून काढल्या.
आज आपण ज्या “पस्मांदा” संकल्पनेबद्दल बोलतो,
ती प्रत्यक्षात त्यांनी जमिनीवर उभी केली.
मंडल आयोग आणि मुस्लिम ओबीसी: एक निर्णायक टप्पा
१९९० च्या दशकात मंडल आयोग लागू झाला —
पण सुरुवातीला मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर या प्रक्रियेपासून बाहेर होता.
महाराष्ट्रात १९९४ मध्ये, मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या कार्यकाळात,
मुस्लिम ओबीसींना मंडलच्या चौकटीत आणण्यात आलं.
हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता.
हा निर्णय मैदानावरच्या चळवळीचा परिणाम होता —
ज्याचं नेतृत्व शब्बीर अन्सारी यांनी केलं.
यामुळे हजारो मुलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीच्या संधी खुल्या झाल्या.
Sachar Committee: उशिरा आलेलं सत्य
२००६ मध्ये सच्चर समितीचा अहवाल आला.
त्यात मुस्लिम समाजाची आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अत्यंत मागास असल्याचं स्पष्ट झालं.
पण हा अहवालही एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करतो —
मुस्लिम समाज एकसंध नाही.
त्यात अंतर्गत विषमता आहे.
पण या विषमतेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी,
राजकारणाने पुन्हा एकदा “संपूर्ण मुस्लिम” या फ्रेममध्येच चर्चा केली.
राजकारणाची सोय: ‘सोपं कथानक’
पस्मांदा प्रश्न स्वीकारला, तर अनेक गोष्टी बदलतात:
- मुस्लिम समाजातही आरक्षणाची पुनर्रचना करावी लागेल
- नेतृत्वाचं केंद्रीकरण मोडावं लागेल
- सामाजिक न्यायाचा अजेंडा आतपर्यंत न्यायला लागेल
हे सगळं राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीचं आहे.
म्हणूनच राजकारणाने सोपा मार्ग निवडला —
एकसंध मुस्लिम मतदारसंघ.
शब्बीर अन्सारींना मान्यता का मिळाली नाही?
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
ज्यांनी हजारो कार्यकर्ते घडवले,
ज्यांनी चळवळ राष्ट्रीय पातळीवर नेली,
ज्यांनी धोरणांवर प्रभाव टाकला —
त्यांना ना पद्म पुरस्कार,
ना राज्य सन्मान,
ना राष्ट्रीय ओळख.
हा अपघात नाही.
हे एक संस्थात्मक दुर्लक्ष (institutional neglect) आहे.
साधेपणातलं नेतृत्व — आणि त्याची किंमत
शब्बीर अन्सारी आयुष्यभर पत्र्याच्या घरात राहिले.
ना संपत्ती, ना सत्तेची लालसा.
भारतात अशा नेतृत्वाला दोनच गोष्टी मिळतात —
कदर उशिरा, आणि ओळख मृत्यूनंतर.
आजचा संदर्भ: पस्मांदा पुन्हा चर्चेत
गेल्या काही वर्षांत “पस्मांदा” हा शब्द पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेत आला आहे.
पण प्रश्न असा आहे —
ही खरी सामाजिक समज आहे का,
की फक्त नवीन राजकीय प्रयोग?
कारण पस्मांदा प्रश्न केवळ भाषणांनी सुटत नाही.
त्यासाठी लागते —
डेटा, धोरण, आणि सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती.
आता पुढे काय?
शब्बीर अन्सारींच्या जाण्यानंतर तीन प्रश्न उभे राहतात:
- पस्मांदा नेतृत्वाला स्वतंत्र राजकीय जागा मिळेल का?
- मुस्लिम समाजात अंतर्गत सामाजिक न्यायाचा अजेंडा पुढे जाईल का?
- की पुन्हा एकदा हा प्रश्न केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहील?
हा शेवट नाही — ही जबाबदारी आहे
शब्बीर अन्सारी गेले.
पण त्यांनी उभा केलेला प्रश्न अजून जिवंत आहे.
तो प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.
पण तो टाळता येणार नाही.
कारण जर भारताला खरोखरच सामाजिक न्यायाचा दावा करायचा असेल —
तर त्याला पस्मांदा वास्तवाला स्वीकारावंच लागेल.
शब्बीर अन्सारी हे केवळ एक नाव नाही.
ते एक अपूर्ण प्रकल्प आहेत.
आणि प्रश्न असा आहे —
तो प्रकल्प आपण पुढे नेणार का,
की पुन्हा एकदा विसरणार?
