मंत्री तथा उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश** मुंबई – मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत आहेत. हे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी कार्यवाहीस गती देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष […]
सातारा : छत्रपती शाहू महाराज साहित्य नगरीत सुरू असलेल्या ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी, साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक ‘उचल्याकार’ लक्ष्मण गायकवाड यांनी विमुक्त-भटक्या समाजाच्या वेदनांना शब्द देत सभागृह अक्षरशः स्तब्ध केले. “बेरड, रामोशी, कैकाडी, मसणजोगी, नंदीबैलवाले यांसह अनेक जाती छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खरे मावळे होतो. रुप पालटून हेरगिरी करणारे खरे ‘सीआयडी’ आम्हीच […]
By दिपक कैतके दरवर्षी ३ डिसेंबर हा दिवस संपूर्ण जगभर जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून पाळला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९९२ मध्ये या दिवसाला अधिकृत मान्यता दिली. दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, हक्क, सन्मान मिळावा आणि त्यांच्या प्रश्नांविषयी समाजात व प्रशासनात जागरूकता निर्माण व्हावी हा यामागील मूलभूत उद्देश. मात्र, या उद्देशाला तीन दशकं उलटूनही दिव्यांग व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा […]
दिव्यांगांसाठी मुंबई मेट्रो प्रवास 100% मोफत करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मागणी मुंबई : मुंबई मेट्रोमध्ये दिव्यांग प्रवाशांना सध्या केवळ २५ टक्के सवलत दिली जाते. मात्र वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवास खर्च दिव्यांगांसाठी मोठा आर्थिक ताण ठरत असल्याचे लक्षात घेऊन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी या मुद्द्यात थेट हस्तक्षेप केला आहे. वरिष्ठ पत्रकार आणि […]
मुंबई : श्री नारायण गुरु कॉलेजचे ग्रंथपाल अनंत पिराजी कदम (मागासवर्गीय) यांना वारंवार अपमानास्पद वागणूक दिल्याप्रकरणी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कॉलेजचे प्राचार्य रवींद्रन एन. कार्थादी आणि चेअरमन एम. आय. दामोदरन यांना दोषी ठरवत न्यायालयाने त्यांच्यावर प्रत्येकी १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास एक महिन्याची साधी कैद सुनावली आहे. हा गुन्हा […]
नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) या संस्थेने राज्यातील श्रमिक वर्गासाठी स्वतंत्र अजेंडा जाहीर केला असून, “बिहारमधील लाखो मेहनतकश जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी केवळ योजनांची घोषणा नव्हे, तर धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत,” असं मत व्यक्त केलं आहे. NAPM च्या मते, मागील दोन दशकांत (२०१५–१७ या काळाचा अपवाद वगळता) बिहारमध्ये […]
