विशेष लेख | एक परखड भाष्य

साहिल वाकोडे मृत्यू प्रकरणाने जातीय भेदभावाचे आरोप, परीक्षेतील कथित गैरप्रकार, विद्यार्थी आंदोलन आणि प्रशासनाची जबाबदारी एकाच वेळी ऐरणीवर; सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक शिस्त परस्परविरोधी ठरू नयेत, हीच IITसमोरील खरी परीक्षा

मुंबई: एकेकाळी जगाला भारतीय बुद्धिमत्तेची ताकद दाखवणाऱ्या IIT व्यवस्थेने देशाला शास्त्रज्ञ, संशोधक, उद्योजक, तंत्रज्ञ आणि जागतिक नेतृत्व दिले. पण IIT मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या वादाने आज याच प्रतिष्ठित संस्थेसमोर एक अस्वस्थ करणारी प्रश्नपत्रिका ठेवली आहे. ती प्रश्नपत्रिका केवळ एका विद्यार्थ्याच्या मृत्यूची नाही. ती केवळ परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराचीही नाही. आणि ती केवळ जातीय भेदभावाच्या आरोपांचीही नाही. प्रश्न आहे—सामाजिक न्याय, विद्यार्थी हक्क, शैक्षणिक शिस्त, शिक्षकांचे अधिकार आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व या सगळ्यांचा समतोल IITसारख्या संस्थेने नेमका कसा राखायचा? आणि त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे—विद्यार्थ्यांची उत्तरपत्रिका काटेकोरपणे तपासणाऱ्या या ‘ज्ञानमंदिराची’ उत्तरपत्रिका आता कोण तपासणार?

IIT म्हणजे केवळ पदवी देणारी संस्था नाही…

भारताने IIT उभारल्या त्या केवळ अभियांत्रिकी महाविद्यालये म्हणून नव्हे, तर आधुनिक भारताच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमतेची केंद्रे म्हणून. 1951 मध्ये IIT खरगपूरपासून सुरू झालेला प्रवास पुढे मुंबईसह देशाच्या विविध भागांत विस्तारला. IIT Bombay ची स्थापना 1958 मध्ये झाली. पुढे 1961 च्या कायद्याने IIT ना ‘Institutions of National Importance’चा दर्जा मिळाला. IIT मुंबईनेही गेल्या अनेक दशकांत विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, संशोधन आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. पण अशा संस्थेची प्रतिष्ठा केवळ तिच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या यशावर उभी राहत नाही. ती उभी राहते विश्वासार्ह शैक्षणिक प्रक्रिया, निष्पक्ष प्रशासन, विद्यार्थी सुरक्षितता आणि सत्य स्वीकारण्याच्या संस्थात्मक क्षमतेवर आणि म्हणूनच साहिल वाकोडे प्रकरण हे एका विद्यार्थ्याच्या मृत्यूपलीकडे जाऊन IIT च्या या संस्थात्मक संस्कृतीची परीक्षा बनले आहे.

आरक्षण विरुद्ध गुणवत्ता? प्रश्नच चुकीचा आहे…

या प्रकरणानंतर चर्चेत जात, आरक्षण, गुणवत्ता आणि शैक्षणिक शिस्त हे मुद्दे एकमेकांसमोर उभे करण्याचा धोका आहे. पण मुळात ही चौकटच चुकीची आहे. आरक्षण ही सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि न्यायाची घटनात्मक व्यवस्था आहे; तर शैक्षणिक गुणवत्ता ही अध्यापन, संशोधन, प्रवेशप्रक्रिया, प्रयोगशाळा, शिक्षकांची क्षमता, विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि संस्थात्मक संस्कृती अशा अनेक घटकांवर उभी असते. म्हणूनच ‘आरक्षण आले म्हणून IIT चा दर्जा घसरला’ असा सरळ निष्कर्ष काढणे वस्तुस्थितीचे अतिसुलभीकरण ठरेल. खरा प्रश्न वेगळा आहे. आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडतानाच IITसारख्या संस्थांनी शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि शिस्त याबाबत समान कठोरता राखली पाहिजे का? निश्चितच राखली पाहिजे आणि त्याच वेळी जातीय भेदभावाची तक्रार किंवा आरोप समोर आले, तर संस्थेच्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल का? तेही करता येणार नाही. म्हणून सामाजिक न्याय आणि गुणवत्ता हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नाहीत. उलट, दोन्हींचे संरक्षण करणे हीच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थेची जबाबदारी आहे.

साहिल प्रकरणात नेमके याच दोन कसोट्यांची परीक्षा…

साहिल वाकोडेच्या मृत्यूपूर्वी झालेल्या परीक्षेदरम्यान मोबाइल फोन आणि AI साधनाच्या कथित वापरासंबंधी घटना घडल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र त्या घटनेतील नेमका घटनाक्रम आणि त्यानंतर काय घडले, हे तपासाचा भाग आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडूनही प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. तपास यंत्रणेला साहिलचा लॉक असलेला फोन तपासणेही अद्याप शक्य झाले नसल्याचे वृत्त आहे. The Indian Express दुसरीकडे, साहिलच्या पालकांनी जातीय भेदभावाचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या तक्रारीनंतर प्रकरणात संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार तपास सुरू आहे. या आरोपांची सत्यता किंवा त्यावरील जबाबदारी निश्चित करणे हे तपास यंत्रणा आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेचे काम आहे. म्हणून या टप्प्यावर कोणत्याही एका बाजूची मांडणी अंतिम सत्य मानणे धोकादायक ठरेल. विद्यार्थ्याने शैक्षणिक नियम मोडल्याचा आरोप असेल, तर तो पुराव्यांच्या आधारे तपासला पाहिजे. प्राध्यापकावर जातीय भेदभावाचा आरोप असेल, तर त्याचीही तितक्याच निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे.

कारण— आरोप म्हणजे दोषसिद्धी नाही; आंदोलन म्हणजे अंतिम न्यायालय नाही! हे तत्त्व विद्यार्थ्याला जितके लागू होते, तितकेच प्राध्यापकाला आणि प्रशासनालाही आणि इथेच IIT मुंबईच्या सुरुवातीच्या प्रतिसादावर प्रश्न निर्माण झाला. संस्थेने साहिलच्या मृत्यूनंतर केलेल्या सुरुवातीच्या संवादात परीक्षेतील कथित घटनेबाबत तपशील मांडले. मात्र त्यानंतर IIT Bombay ने स्वतःच या संवादाबद्दल खेद व्यक्त केला आणि घटनेची चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी अशा स्वरूपाची माहिती देणे योग्य नव्हते, असे मान्य केले. ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण विद्यार्थ्याकडून परीक्षेत ज्या संयमाची आणि शिस्तीची अपेक्षा केली जाते, तीच शिस्त संस्थेने स्वतःच्या सार्वजनिक संवादातही पाळली पाहिजे.

प्राध्यापकावर आरोप; पण प्राध्यापकांचीही बाजू…

प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांना Dean (Administrative Affairs) या प्रशासकीय जबाबदारीतून दूर करण्यात आले; मात्र ते प्राध्यापक म्हणून कायम आहेत. पुढील कारवाई तपासानंतर केली जाईल, असे संस्थेकडून सांगण्यात आले. याचवेळी IIT Bombay मधील प्राध्यापकांच्या एका गटाने दुल्ला यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली. दुसरीकडे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यावर कारवाईसह स्वतंत्र चौकशी आणि संस्थात्मक सुधारणांची मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेतही नंतर निष्पक्ष तपास होईपर्यंत दोष गृहीत धरू नये, असा सूर दिसला. ही परस्परविरोधी मतेच सांगतात की हे प्रकरण घोषणांनी किंवा सोशल मीडिया ट्रायलने निकाली निघणारे नाही. त्यासाठी पुरावे, प्रक्रिया आणि निष्पक्ष तपास हाच मार्ग आहे.

18 मागण्या फक्त एका प्राध्यापकापुरत्या नाहीत…

विद्यार्थ्यांनी प्रशासनासमोर ठेवलेल्या 18 मागण्यांकडेही केवळ आंदोलनाचा भाग म्हणून पाहून चालणार नाही. त्यामध्ये स्वतंत्र चौकशी, विद्यार्थी तक्रार निवारण व्यवस्था, मानसिक आरोग्य सुविधा, 24 तास मानसोपचारतज्ज्ञाची उपलब्धता, प्राध्यापकांविरोधातील तक्रारींसाठी औपचारिक यंत्रणा, शैक्षणिक गैरप्रकारांच्या प्रकरणात विद्यार्थ्याला मार्गदर्शक किंवा सहकारी व्यक्तीची मदत आणि निर्णयप्रक्रियेत विद्यार्थी प्रतिनिधित्व यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे साहिलच्या मृत्यूनंतरचा प्रश्न केवळ ‘कोण दोषी?’ एवढ्यावर मर्यादित राहत नाही. त्यातून आणखी मोठा प्रश्न निर्माण होतो—

विद्यार्थी अडचणीत आला, शैक्षणिक गैरप्रकाराचा संशय निर्माण झाला किंवा मानसिक तणावात सापडला, तर संस्थेची व्यवस्था त्याला शिक्षा देण्यापूर्वी आणि शिक्षा देतानाही कोणत्या प्रकारचे संस्थात्मक संरक्षण देते?

IIT नेही सुरू केले आत्मपरीक्षण…

या सगळ्या घडामोडीनंतर IIT Bombay ने शैक्षणिक गैरप्रकारांशी संबंधित प्रक्रियेचा फेरविचार करण्यासाठी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचे समान प्रतिनिधित्व असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेतील गैरप्रकाराच्या प्रकरणात विद्यार्थ्याशी संवाद साधताना mentor किंवा support person उपलब्ध करून देण्यासारख्या उपायांचाही विचार सुरू आहे.  ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण शैक्षणिक शिस्त कमजोर करणे हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. पण शिस्त राबविताना प्रक्रिया स्पष्ट, दस्तऐवजीकृत, प्रमाणबद्ध आणि मानवी असणेही तितकेच आवश्यक आहे.

‘कॉपी’ला माफी नाही; पण आरोपालाही शॉर्टकट नाही…

IIT सारख्या संस्थेत परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत शून्य सहनशीलता असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याच्या सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे शैक्षणिक गैरप्रकाराकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. पण नेमके त्याच तत्त्वाचा दुसरा भागही आहे— विद्यार्थ्याच्या सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे त्याच्यावर अन्यायही होता कामा नये. जातीय भेदभावाला शून्य सहनशीलता आणि शैक्षणिक गैरप्रकारालाही शून्य सहनशीलता—ही दोन तत्त्वे एकाच वेळी लागू होऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक आहे ती समान प्रक्रिया आणि निष्पक्ष चौकशी.

सोशल मीडिया न्यायालय झाले तर…

आज आणखी एक धोका मोठा आहे. घटना घडते. काही तासांत दोन बाजू तयार होतात. सोशल मीडियावर निर्णय दिले जातात. विद्यार्थी दोषी ठरतो किंवा प्राध्यापक दोषी ठरतो. त्यानंतर पुरावे येतात. ज्ञानसंस्थेने या उलट मार्गाने चालले पाहिजे. आधी पुरावे. मग तपास. त्यानंतर निष्कर्ष. कारण विद्यापीठाचे काम जमावाच्या भावनेला अनुसरून न्याय देणे नाही; तर विवेक, तथ्य आणि प्रक्रियेच्या आधारे सत्य शोधणे आहे.

IIT कोणाची मालमत्ता नाही…

IIT ही कोणत्याही जातीची मालमत्ता नाही. कोणत्याही पक्षाची नाही. कोणत्याही विचारधारेचीही नाही. ती भारताची राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ती आहे. म्हणूनच तिच्या आवारात विद्यार्थ्याला जातीय भेदभावापासून संरक्षण मिळाले पाहिजे; पण शिक्षकालाही कोणत्याही अप्रमाणित आरोपापासून निष्पक्ष प्रक्रियेचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य हवे; शिक्षकाला शैक्षणिक शिस्त राबविण्याचे स्वातंत्र्य हवे आणि प्रशासनाला अधिकार असतील, तर त्या अधिकारांसोबत उत्तरदायित्वही तितकेच कठोर असले पाहिजे.

आता उत्तरपत्रिका IIT चीच…

साहिल वाकोडेच्या मृत्यूने IIT मुंबईसमोर एक कठीण प्रश्नपत्रिका ठेवली आहे. त्यात केवळ कथित कॉपीचा प्रश्न नाही. केवळ जातीय भेदभावाच्या आरोपांचा प्रश्न नाही. केवळ आंदोलनाचाही प्रश्न नाही. परीक्षा आहे ती संपूर्ण संस्थात्मक संस्कृतीची—विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची, शिक्षकांच्या अधिकारांची, प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची, मानसिक आरोग्य व्यवस्थेची आणि सत्य शोधण्याच्या प्रक्रियेची. म्हणून या प्रकरणाची सर्वांत महत्त्वाची मागणी एकच असली पाहिजे— सत्य बाहेर आले पाहिजे. ते कोणाच्या बाजूने जाते यापेक्षा ते पुराव्यांवर टिकते का, हे महत्त्वाचे. कारण IIT ची खरी ताकद केवळ तिच्या इमारतींमध्ये नाही. केवळ प्रयोगशाळांमध्येही नाही. तिची खरी ताकद आहे प्रश्न विचारण्याची हिंमत, उत्तर शोधण्याची पद्धत आणि मिळालेले उत्तर अप्रिय असले तरी सत्य स्वीकारण्याची प्रामाणिकता. आज विद्यार्थ्यांची उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या IIT ने सर्वप्रथम स्वतःची उत्तरपत्रिका तपासण्याची वेळ आली आहे आणि त्या उत्तरपत्रिकेतील सर्वांत कठीण प्रश्न आहे—

सामाजिक न्याय आणि गुणवत्ता यापैकी एकाची निवड करायची का? नाही. खरी कसोटी आहे दोन्ही जपत निष्पक्षता, शिस्त, संवेदनशीलता आणि सत्याच्या कसोटीवर स्वतःला सिद्ध करण्याची. कारण IIT च्या दारातून आत आलेल्या प्रत्येकासाठी जात, वर्ग किंवा पार्श्वभूमी काहीही असो—न्याय समान, शिस्त समान आणि संधीही समान असली पाहिजे.