राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमी पाऊस आणि दीर्घकाळ पडलेल्या पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे शासनाने संबंधित तालुक्यांसाठी 12 प्रकारच्या उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. 

राज्यातील 358 पैकी 265 तालुके म्हणजे जवळपास तीन चतुर्थांश महाराष्ट्र या निर्णयाच्या कक्षेत आला आहे. यात मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचाही समावेश आहे. उपलब्ध आकडेवारी आणि पुढील पाहणीच्या आधारे आवश्यक असल्यास आणखी भागांचा समावेश होऊ शकतो. शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा असला तरी आता खरी कसोटी त्याच्या अंमलबजावणीची आहे. विशेषतः पीक विम्याची भरपाई देताना विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये, हा मुद्दा मराठवाड्यातून पुढे येत आहे.

पीक विम्याची खरी कसोटी

पीक विम्याच्या भरपाईबाबत यापूर्वीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. नुकसान झाल्यानंतर भरपाई निश्चित करताना विविध अटी, निकष आणि तांत्रिक कारणे पुढे केली जात असल्याने अपेक्षित विमा रक्कम मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार राहिली आहे. त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजना जाहीर झाल्यानंतर शासनाने केवळ पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर न थांबता पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई वेळेत मिळते की नाही, यावरही काटेकोर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

पुन्हा विमा कंपनी विरुद्ध शेतकरी अशी परिस्थिती किमान मराठवाड्यात निर्माण होऊ नये, यासाठी विमा कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश देऊन पात्र दावे विनाकारण प्रलंबित राहणार नाहीत याची शासनाने खात्री करावी, अशी मागणी होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी बांधावर पाहिली परिस्थिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी लातूर आणि धाराशिवमधील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. लातूरमधील निलंगा परिसरात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. काही शेतकऱ्यांनी त्यांच्यासमोर आपल्या व्यथा मांडताना अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. त्यावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, थेट आर्थिक सहाय्य, अन्नधान्य आणि रब्बी हंगामासाठी शक्य ती मदत उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले होते. 

मराठवाड्यात पावसाची तूट गंभीर आहे. 1 जून ते 18 सप्टेंबर या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर विभागात सरासरी 613.1 मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत 424.5 मिलिमीटर पाऊस झाला. म्हणजेच तूट 30.8 टक्के होती. लातूर आणि धाराशिवमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यातही समोर आले. लातूरमध्ये अपेक्षित पावसाच्या जवळपास निम्माच पाऊस झाल्याचे त्यांनी सांगितले. 

12 उपाययोजनांचा आधार

दुष्काळग्रस्त भागांसाठी शासनाने 12 उपाययोजना आणि सवलतींची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये जमीन महसुलातील सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, वीजबिलासंबंधी सवलती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कातील सवलती यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा नियमित आढावा घेणे आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेणे ही या समितीची जबाबदारी राहणार आहे. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. पीक उत्पादन घटल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतमजूर, शेतीपूरक व्यवसाय, पशुधन, बाजारपेठा आणि अखेरीस शहरातील अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे पडसाद उमटतात.

त्यामुळे पुढील काही महिने शासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा, रब्बी हंगामासाठी मदत आणि खरीप पिकांच्या नुकसानीची भरपाई या सर्व आघाड्यांवर एकाचवेळी काम करावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सध्याची परिस्थिती 1972च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर होऊ शकते, असे म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या मदतीपुरता प्रश्न मर्यादित न ठेवता भविष्यात वारंवार निर्माण होणाऱ्या पाणी आणि शेती संकटासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. 

घोषणा झाली; आता मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय हा महत्त्वाचा पहिला टप्पा आहे. मात्र शासन निर्णयातील सवलती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत किती वेगाने पोहोचतात, पंचनामे किती पारदर्शकपणे होतात आणि पीक विम्याचे पात्र दावे किती वेळेत निकाली निघतात, यावर या निर्णयाचे खरे यश अवलंबून राहणार आहे.

विशेषतः मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न एकच आहे—दुष्काळी उपाययोजनांची घोषणा झाली; पण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्ष मदत आणि विम्याची रक्कम कधी पोहोचणार?