25 ऑगस्टच्या परिपत्रकाला महिना; 415 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा थेट मंत्रालय प्रवेश बंद झाल्याचे वृत्त — तरीही अनेकांची मंत्री आस्थापनांवर उपस्थिती; मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याची मंत्रालयीन सूत्रांची माहिती

मुंबई  : मंत्रालयातील मंत्री कार्यालयांमध्ये उसनवारी अथवा मौखिक आदेशावर कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याच्या मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या आदेशाला महिना उलटत असतानाही हा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. 25 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानंतर शेकडो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले असले, तरी सुमारे 150 अधिकारी-कर्मचारी अद्याप विविध मंत्री कार्यालयांमध्ये कार्यरत असल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांनी गुरुवारी संबंधित अधिकाऱ्यांची बंद दाराआड बैठक घेतल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी द राजकारणला दिली. या बैठकीत 25 ऑगस्टच्या आदेशाची अंमलबजावणी आणि मूळ आस्थापनेवर परतण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे या सूत्रांचे म्हणणे आहे. या बैठकीचा अधिकृत इतिवृत्त अथवा शासनाकडून स्वतंत्र निवेदन उपलब्ध झालेले नसल्याने बैठकीतील नेमक्या संवादाबाबत द राजकारण स्वतंत्रपणे पुष्टी करू शकलेले नाही. मात्र, या बैठकीच्या दाव्यापलीकडे सरकारने उसनवारीवरील कर्मचाऱ्यांविरोधात प्रत्यक्ष प्रशासकीय कारवाई सुरू केल्याचे उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होते.

415 जणांचा थेट मंत्रालय प्रवेश बंद

नियमबाह्य पद्धतीने मंत्री आस्थापनांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची facial recognition अर्थात चेहरा पडताळणीद्वारे मिळणारी मंत्रालयातील थेट प्रवेश सुविधा बंद करण्याची प्रक्रिया गृह विभागाने सुरू केली असून, 415 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ही सुविधा बंद करण्यात आली आहे. त्यांची मंत्रालयीन ओळखपत्रेही जमा करून घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामुळे 25 ऑगस्टचे परिपत्रक केवळ कागदावर राहिलेले नाही, हे स्पष्ट होते. मात्र त्याचवेळी आदेशानंतरही काही अधिकारी-कर्मचारी मंत्री कार्यालयांत कार्यरत असल्याने त्याची संपूर्ण अंमलबजावणी अद्याप बाकी असल्याचा प्रश्न कायम आहे.

25 ऑगस्टच्या परिपत्रकात नेमके काय?

25 ऑगस्ट 2026 रोजी ‘अधिकारी/कर्मचारी यांची उसनवारी/मौखिक तत्त्वावरील नेमणुकीबाबत’ परिपत्रक जारी झाले असून त्याचा संकेतांक 202608251230577507 असा आहे. उपलब्ध शासन नोंदीत या परिपत्रकाची तारीख, विषय आणि संकेतांकाची नोंद आहे. maharashtracivilservice.org या कारवाईमागे महत्त्वाचा प्रशासकीय मुद्दा आहे. मंत्री कार्यालयांमध्ये बाहेरील विभाग, महामंडळे अथवा अन्य शासकीय संस्थांमधून अधिकारी-कर्मचारी आणले जातात. मात्र रीतसर आदेशाशिवाय काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या चारित्र्य व प्रामाणिकतेची पडताळणी तसेच गोपनीय अहवालासारख्या सेवाविषयक बाबींची तपासणी होत नसल्याचा मुद्दा प्रशासनाकडून उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचबरोबर प्रशिक्षित अधिकारी मूळ विभागातून बाहेर गेल्याने त्या विभागाच्या कामकाजावरही परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले होते. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ ‘एखाद्या मंत्र्याकडे किती कर्मचारी आहेत?’ एवढाच राहिलेला नाही. मंत्रालयासारख्या संवेदनशील प्रशासकीय यंत्रणेत कोण काम करणार, त्याची नियुक्ती कोणत्या अधिकाराने झाली आणि त्या अधिकाऱ्याची आवश्यक सेवाविषयक पडताळणी झाली आहे का, हा या कारवाईचा केंद्रबिंदू आहे.

शिंदे कार्यालयातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा मुद्दाही चर्चेत

या कारवाईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातील अतिरिक्त मनुष्यबळाचाही मुद्दा समोर आला आहे. प्रकाशित वृत्तानुसार, शिंदे यांच्या कार्यालयासाठी 72 पदे मंजूर असून सुमारे 30 अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंजूर पदांपैकी 18 पदे रिक्त असल्याने या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांपैकी नियमात बसणाऱ्यांना त्या रिक्त पदांवर समायोजित करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्याचा न राहता मंजूर पदे, रिक्त जागा आणि प्रत्यक्ष कार्यरत मनुष्यबळ यांची नियमांनुसार पुनर्रचना करण्याचा बनला आहे. याबाबत अंतिम निर्णय प्रशासनाच्या नियमबद्ध प्रक्रियेतूनच होणे अपेक्षित आहे.

904 मंजूर पदे; 355 अजून रिक्त

या संपूर्ण वादाला आणखी एक महत्त्वाची बाजू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी प्रतिनियुक्तीची एकूण 904 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 549 पदांवर नियुक्ती झाली असून 355 पदे रिक्त आहेत. त्याचवेळी 625 च्या आसपास उसनवारी किंवा मौखिक तत्त्वावर कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात पाठविण्याची कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच मंत्रालयात मनुष्यबळाची आवश्यकता नाही, असा या कारवाईचा अर्थ होत नाही. खरा मुद्दा आहे— मनुष्यबळ आवश्यक असेल तर ते मंजूर आणि नियमबद्ध मार्गाने का भरले जात नाही? मंत्री कार्यालयाला अतिरिक्त अधिकारी आवश्यक असल्यास त्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेतून मंजुरी घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ‘कामासाठी अधिकारी हवा’ आणि ‘नियमबाह्य पद्धतीने अधिकारी ठेवणे’ या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.

काही कार्यालयांनी आदेश पाळला; प्रश्न मात्र पूर्ण संपलेला नाही

25 ऑगस्टच्या आदेशानंतर मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. 23 सप्टेंबरपर्यंत 415 जणांची facial-recognition प्रवेश सुविधा बंद करण्यात आली होती आणि आणखी काही कर्मचाऱ्यांबाबत कारवाई होणार असल्याची माहिती गृह विभागाच्या सूत्रांनी दिली होती.  तरीही 25 सप्टेंबरपर्यंतच्या माहितीनुसार सुमारे 150 अधिकारी-कर्मचारी मंत्री कार्यालयांमध्ये कार्यरत असल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे आता प्रशासनासमोर पुढचा प्रश्न आहे— हे अधिकारी वैध मंजूर पदांवर समायोजित होणार, की त्यांनाही मूळ विभागात परतावे लागणार?

‘आपला अधिकारी’ संस्कृतीला ब्रेक लागणार?

मंत्रालयातील या कारवाईचा व्यापक प्रशासकीय अर्थही महत्त्वाचा आहे. मंत्री कार्यालयाला विश्वासातील आणि अनुभवी अधिकारी आवश्यक असू शकतात. मात्र त्यासाठी नियुक्तीची निश्चित प्रक्रिया, मंजूर पदसंख्या आणि सेवाविषयक पडताळणी यांना वळसा घालता येणार नाही. कारण एखादा अधिकारी मूळ विभागातून वर्षानुवर्षे बाहेर राहिला तर त्याचा परिणाम केवळ मंत्रालयावर होत नाही; ज्या विभागासाठी त्या अधिकाऱ्याची मूळ नियुक्ती झाली, त्या विभागाच्या मनुष्यबळावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे मुख्य सचिवांची कारवाई ही केवळ काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मंत्री कार्यालयांतून बाहेर काढण्यापुरती मर्यादित राहणार की मंत्री आस्थापनांवरील नियुक्त्यांची संपूर्ण व्यवस्था नियमबद्ध करण्याचा प्रयत्न ठरणार, हे पुढील कारवाईतून स्पष्ट होईल.

आता कसोटी आदेशाची नव्हे, अंमलबजावणीची

25 ऑगस्टचा आदेश स्पष्ट होता. त्यानंतर शेकडो अधिकारी-कर्मचारी कार्यमुक्त झाले. 415 जणांचा मंत्रालयातील थेट प्रवेशही बंद करण्यात आला. तरी काही अधिकारी मंत्री कार्यालयांत कायम असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता प्रश्न नवा आदेश काढण्याचा नाही. प्रश्न आहे—आधीच्या आदेशाची शेवटच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यापर्यंत नियमसंगत अंमलबजावणी होते का? गुरुवारी मुख्य सचिवांनी घेतल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या बैठकीतूनही हाच संदेश देण्यात आल्याचे मंत्रालयीन सूत्रांचे म्हणणे आहे. आता अतिरिक्त अधिकारी मंजूर रिक्त पदांवर नियमानुसार समायोजित होतात का, उर्वरित कर्मचारी मूळ आस्थापनेवर परततात का आणि भविष्यात मौखिक अथवा उसनवारीच्या नियुक्त्यांना कायमचा चाप बसतो का, यावर या मोहिमेचे यश ठरणार आहे. कारण अखेर प्रश्न ‘मंत्र्यांचा अधिकारी कोण?’ हा नसून— ‘शासनाचा अधिकारी कोणत्या नियमाने आणि कोणत्या अधिकाराने त्या खुर्चीवर बसला आहे?’ हा आहे.

आकड्यांत ‘उसनवारी’ प्रकरण

• 25 ऑगस्ट 2026 — मुख्य सचिवांचे परिपत्रक
• संकेतांक: 202608251230577507 
• सुमारे 625 — मूळ विभागात पाठविण्याची कारवाई  
• 415 — facial-recognition थेट प्रवेश सुविधा बंद 
• सुमारे 150 — 25 सप्टेंबरपर्यंत मंत्री कार्यालयांत कार्यरत असल्याचे वृत्त 
• 904 — मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्री व राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी मंजूर प्रतिनियुक्ती पदे
• 549 — भरलेली पदे
• 355 — रिक्त पदे