पांडुरंग निवाते यांची महसूल मंत्र्यांकडे मागणी; प्रत्यक्ष साठा, विक्री आणि वाहतुकीचा पंचनामा करण्याची मागणी
महाड : सावित्री आणि बाणकोट खाडीपात्रातून उत्खनन करून महाड तालुक्यातील दाभोळ वाळू डेपो तसेच संबंधित लँडिंग पॉइंटवर साठविण्यात आलेल्या वाळूचा प्रत्यक्ष शिल्लक साठा किती आहे, याची पुन्हा मोजणी करून पंचनामा करावा आणि विक्री न झालेल्या साठ्याचा लिलाव करावा, अशी मागणी दासगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग निवाते यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. निवाते यांनी कोकण विभागीय आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि महाड तहसीलदार यांनाही निवेदन दिल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार, शासनाच्या वाळू उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाइन विक्री धोरणांतर्गत सावित्री नदी आणि बाणकोट खाडीतून काढण्यात आलेली वाळू मौजे दाभोळ येथील डेपो आणि इतर लँडिंग पॉइंटवर साठविण्यात आली होती.
64,665 ब्रास साठा आणि ₹98.75 कोटींची मंजुरी
निवाते यांनी आपल्या निवेदनात 15 ऑक्टोबर 2025च्या महसूल व वन विभागाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, विक्री न झालेल्या आणि विविध ठिकाणी साठविण्यात आलेल्या 64,665 ब्रास वाळूसाठी ₹98,75,82,535 अदा करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे नमूद केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ज्या प्रमाणातील वाळूसाठी इतकी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली, तो संपूर्ण साठा आज प्रत्यक्ष डेपो आणि संबंधित लँडिंग पॉइंटवर उपलब्ध आहे का?
प्रत्यक्ष साठ्याची पुन्हा मोजणी करण्याची मागणी
दाभोळ वाळू डेपो आणि इतर संबंधित ठिकाणांवरील शिल्लक वाळूचे कोकण विभागीय आयुक्तांच्या भरारी पथकासमोर तसेच जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पुन्हा मोजमाप करावे, अशी मागणी निवाते यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, प्रत्यक्ष मोजणी, स्टॉक रजिस्टर, वाळू उचल नोंदी आणि वाहतूक नोंदी यांची परस्पर पडताळणी केल्यास सरकारी नोंदीतील वाळूचा साठा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा यात काही तफावत आहे का, हे स्पष्ट होऊ शकते.
विक्री न झालेल्या साठ्याचा लिलाव करा
विक्री न झालेला वाळूसाठा प्रत्यक्ष उपलब्ध असल्यास त्याचा तातडीने लिलाव करावा, जेणेकरून शासनाला महसूल मिळेल आणि परिसरातील वाळूची टंचाई कमी होण्यास मदत होईल, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. शासनाच्या डेपो-आधारित वाळू धोरणानुसार उत्खनन, साठवणूक आणि नियंत्रित विक्रीची व्यवस्था करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर दाभोळ डेपोतील शिल्लक साठ्याचा अधिकृत हिशेब स्पष्ट करावा, अशी निवाते यांची मागणी आहे.
वाहतुकीच्या नोंदींची चौकशी करा
निवाते यांनी वाळू वाहतुकीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डेपोतून किती वाळू अधिकृतरीत्या उचलण्यात आली, किती वाहनांकडे वैध रॉयल्टी पास किंवा वाहतूक परवाना होता, नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर किती दंडात्मक कारवाई झाली आणि त्याची महसूल विभागाकडे नोंद आहे का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र अनधिकृत वाहतूक झाली, वाळू चोरीला गेली किंवा महसूल अधिकाऱ्यांचा त्यात सहभाग होता, असे सिद्ध करणारा स्वतंत्र अधिकृत निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे अशा आरोपांची वस्तुस्थिती अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकेल.
प्रशासनाच्या उत्तराकडे लक्ष
या प्रकरणात तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत—सरकारी नोंदीप्रमाणे किती वाळू साठविण्यात आली, प्रत्यक्षात आज किती शिल्लक आहे आणि आतापर्यंत किती वाळू अधिकृतरीत्या विक्री किंवा वाहतुकीद्वारे बाहेर गेली? या तीन आकड्यांची अधिकृत जुळवाजुळव झाली तरच ₹98.75 कोटींच्या व्यवहाराबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तर मिळू शकते. रायगड जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि महाड महसूल प्रशासन यांच्याकडून या निवेदनावर अधिकृत प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे. या दाव्यांबाबत संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.
end
