महाराष्ट्राच्या वित्तव्यवस्थेची होणार फेररचना; ₹6-7 हजार कोटींच्या उपलब्ध निधीच्या कार्यक्षम वापरासाठी नवी यंत्रणा, विजय केळकर समितीला सहा महिन्यांत ‘फायनान्शियल रोडमॅप’ देण्याचे निर्देश

मुंबई : राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे ₹6 ते ₹7 हजार कोटींचा निधी केवळ चार टक्के व्याजदराने गुंतवलेला असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारला आपल्या आर्थिक गरजांसाठी बाजारातून 8 ते 9 टक्के व्याजदराने कर्ज उभारावे लागते—राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतील ही विसंगती आता सरकारच्या रडारवर आली आहे. उपलब्ध पैसा तुलनेने कमी परतावा देणाऱ्या ठिकाणी पडून राहणे आणि त्याचवेळी अधिक व्याजाने बाजारातून कर्ज उभारणे, या दुहेरी स्थितीत बदल करण्यासाठी राज्याच्या निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांच्या विनियोजनाची पद्धतच नव्याने तपासली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीला पुढील सहा महिन्यांत आर्थिक सुधारणा आणि कृतीचा ठोस आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समितीच्या शिफारशी केवळ अहवालापुरत्या मर्यादित न ठेवता विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये प्रत्यक्ष बदल करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे सरकारसमोरील प्रश्न आता केवळ ‘आणखी महसूल कुठून मिळवायचा?’ एवढाच राहिलेला नाही; तर ‘सरकारकडे आणि त्याच्या विविध यंत्रणांकडे आधीपासून उपलब्ध असलेला पैसा अधिक कार्यक्षमतेने कसा वापरायचा?’ हाही तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.

₹6-7 हजार कोटींच्या पैशाचे गणित काय?

सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या विसंगतीकडे स्पष्टपणे लक्ष वेधले. राज्यातील विविध यंत्रणांकडे सुमारे ₹6 ते ₹7 हजार कोटींचा निधी चार टक्के व्याजदराने गुंतविला जातो. त्याचवेळी राज्य शासनाला बाजारातून 8 ते 9 टक्के दराने कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येईल का, यासाठी योग्य आर्थिक यंत्रणा विकसित करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मात्र याचा अर्थ संबंधित संस्थांचा निधी सरसकट सरकारकडे वळविणे असा नाही. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित संस्थांचे आर्थिक स्वातंत्र्य कायम राहिले पाहिजे आणि त्यांच्या निधीची सुरक्षितताही अबाधित राहिली पाहिजे, या दोन्ही अटी लक्षात घेऊन अभिनव आर्थिक साधने शोधण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच सरकारसमोर आता आव्हान आहे ते— निधीची मालकी आणि सुरक्षितता कायम ठेवून त्याचा राज्याच्या व्यापक आर्थिक व्यवस्थेत अधिक परिणामकारक उपयोग करण्याचे.

प्रश्न फक्त व्याजातील चार-पाच टक्क्यांच्या फरकाचा नाही

वरकरणी पाहता हा विषय चार टक्के परतावा आणि 8-9 टक्क्यांचे कर्ज यांच्यातील व्याजदराच्या फरकाचा वाटतो. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा संबंध राज्याच्या liquidity management, म्हणजे उपलब्ध रोखता आणि आर्थिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाशी आहे. सरकारी यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेला पैसा कुठे आणि किती काळासाठी गुंतविला जातो, त्या निधीची गरज संबंधित संस्थेला कधी असते, राज्य सरकारच्या रोखतेची गरज कधी निर्माण होते आणि त्याच काळात बाजारातून किती कर्ज घ्यावे लागते—या सर्वांचा एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता या मुद्द्यामुळे पुढे आली आहे. राज्याच्या वित्त विभागावर शासनाच्या दैनंदिन आर्थिक शिलकीवर लक्ष ठेवणे आणि विकास व लोककल्याण योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहील यासाठी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आहे. Maharashtra Finance त्यामुळे नवी व्यवस्था उभी राहिल्यास तिची खरी कसोटी स्वस्त पैसा उपलब्ध आहे म्हणून तो वापरणे एवढीच नसून, योग्य वेळी योग्य निधी योग्य ठिकाणी उपलब्ध करून देणे ही असेल.

महाराष्ट्राला कर्जाची गरज किती मोठी?

या चर्चेला राज्याच्या सध्याच्या अर्थसंकल्पीय स्थितीचीही महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. 2026-27 मध्ये महाराष्ट्राचा राजकोषीय तुटीचा अंदाज ₹1,50,491 कोटी, म्हणजे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) सुमारे 2.8 टक्के आहे. त्याच आर्थिक वर्षात राज्याची निव्वळ कर्जउभारणी ₹1,27,543 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. PRS Legislative Research त्याचवेळी 2026-27 अखेर राज्याचा एकूण कर्जसाठा सुमारे ₹11.02 लाख कोटींवर जाण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांत व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र कर्ज-GSDP गुणोत्तर सुमारे 20.38 टक्के राहण्याचा अंदाज असून ते राज्यासाठी निर्धारित वित्तीय मर्यादेपेक्षा खाली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे ₹6-7 हजार कोटींच्या उपलब्ध निधीचा प्रश्न राज्याच्या संपूर्ण कर्जसमस्येचे उत्तर ठरणार नाही. मात्र ज्या ठिकाणी स्वतःची उपलब्ध आर्थिक संसाधने अधिक कार्यक्षमतेने वापरता येऊ शकतात, तिथे महाग कर्जावरील अवलंबित्व कमी करता येते का, हा सरकारने आता तपासायला घेतलेला मुद्दा आहे.

महसूल वाढवायचा; पण केवळ नवे कर लावून नव्हे

महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीसमोर केवळ उपलब्ध निधीच्या व्यवस्थापनाचा विषय नाही. राज्याच्या स्वतःच्या कर आणि करेतर महसुलात शाश्वत वाढ, महसूल गळती कमी करणे, खर्च अधिक परिणामकारक करणे आणि राज्याची वित्तीय स्थिती मजबूत करणे, हा समितीच्या व्यापक कार्यकक्षेचा भाग आहे. समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. विजय केळकर आहेत. त्यामुळे पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन राज्याच्या विकास आराखड्यासाठी नवीन आर्थिक स्रोत आणि साधने शोधण्यावर सरकारने भर दिला आहे. याचा अर्थ महसूलवाढीचा प्रश्न केवळ कर वाढविणे असा न पाहता—महसूल गळती रोखणे → करेतर उत्पन्न वाढविणे → उपलब्ध संसाधनांचा चांगला परतावा मिळविणे → खर्चाची गुणवत्ता सुधारणे → अनावश्यक कर्जखर्च कमी करणे अशी व्यापक आर्थिक साखळी उभी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

पैसा खर्च झाला म्हणजे विकास झाला का?

या बैठकीत फडणवीस यांनी खर्च व्यवस्थापनाचाही मुद्दा उपस्थित केला. एखाद्या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात निधी मंजूर करणे किंवा पैसा खर्च करणे एवढ्यावर त्या खर्चाचे यश ठरत नाही. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला का, त्यातून अपेक्षित आर्थिक-सामाजिक परिणाम मिळाला का आणि गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षित गुणक परिणाम निर्माण झाला का, याचाही विचार आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रकल्प रखडल्यास त्याची किंमत वाढते. मंजूर निधी अडकतो. अपेक्षित सेवा किंवा पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध होत नाहीत आणि गुंतवणुकीचा आर्थिक फायदा पुढे ढकलला जातो. त्यामुळे ‘किती खर्च केला?’पेक्षा ‘त्या खर्चातून काय साध्य झाले?’ या दिशेने राज्याची खर्चव्यवस्था नेण्याचा प्रयत्न समितीकडून अपेक्षित आहे.

केळकर समितीसमोर सहा महिन्यांची परीक्षा

महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीच्या स्थापनेमागे राज्याच्या स्वतःच्या कर व करेतर महसुलात वाढ आणि वित्तीय स्थितीचे दीर्घकालीन बळकटीकरण हा उद्देश आहे. समितीला सहा महिन्यांत शिफारशी सादर करायच्या आहेत. बैठकीला वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, कार्थिक मुरलीधरन, रवी शंकर, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खरा ‘फायनान्शियल रोडमॅप’ कोणता?

राज्य सरकारसमोर त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या पण परस्परांशी जोडलेल्या आर्थिक गरजा आहेत. एका बाजूला पायाभूत सुविधा, सामाजिक योजना आणि विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक आहे. दुसरीकडे राज्याची राजकोषीय तूट आणि कर्जउभारणीही मोठी आहे. अशा परिस्थितीत आधीपासून उपलब्ध प्रत्येक रुपयाचा अधिक परिणामकारक वापर करण्याला स्वतंत्र महत्त्व प्राप्त होते. म्हणूनच ₹6-7 हजार कोटींच्या निधीचा मुद्दा केवळ एका बैठकीतील आकडा म्हणून पाहता येणार नाही. चार टक्क्यांनी गुंतवलेला पैसा आणि त्याचवेळी 8-9 टक्क्यांनी उभारावे लागणारे कर्ज यातील विसंगती कमी करता आली, महसूल गळती रोखता आली, करेतर उत्पन्न वाढवता आले आणि प्रकल्पांचा खर्च वेळेत परिणामात बदलता आला—तरच या समितीचा ‘फायनान्शियल रोडमॅप’ प्रत्यक्ष आर्थिक सुधारणेत बदलू शकेल. अन्यथा आणखी एक समिती, आणखी एक अहवाल आणि आणखी एक सुधारणा आराखडा एवढ्यावरच ही कवायत थांबण्याचा धोका राहील. आता त्यामुळे कसोटी सहा महिन्यांत अहवाल येतो का, एवढीच नाही. त्या अहवालातून महाराष्ट्राच्या पैशाचे व्यवस्थापन खरोखर बदलते का—ही खरी परीक्षा असेल.

बॉक्स | महाराष्ट्राच्या आर्थिक फेररचनेचा सहा महिन्यांचा अजेंडा

₹6–7 हजार कोटी — विविध यंत्रणांकडे सुमारे 4% दराने गुंतविलेला निधी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे 
8–9% — बाजारातून कर्ज उभारणीसाठी लागणारा दर असल्याचे बैठकीत नमूद 
₹1.50 लाख कोटी — 2026-27ची अंदाजित राजकोषीय तूट 
₹1.27 लाख कोटी — 2026-27ची अंदाजित निव्वळ कर्जउभारणी 
सहा महिने — विजय केळकर समितीला शिफारशींसाठी दिलेला कालावधी 

मुख्य काम: महसूलवाढ | उपलब्ध निधीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन | खर्चाची गुणवत्ता | प्रकल्पांचे परिणाम | वित्तीय प्रणालीतील संरचनात्मक सुधारणा